सुरुमै पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण कार्य विवादित      


Amrit Dahal
यसकारण ज्ञानेन्द्रले गरिरहेछन् ऐतिहासिक तथ्यको अपव्याख्या

राजा महेन्द्रले पंचायती व्यवस्थालाई प्रजातान्त्रिक भन्न विभिन्न नामाकरणबाट सादृश्य देखाउने

आयोमेल संवाददाता
देशको अवस्थाबाट म आफैं खुसी छैन, जनता कसरी…

सारा कुरा अहिले सम्झिन्छु–विद्यार्थी जीवनबाट लोकतन्त्रका लागि जुन योगदान गरेको

आयोमेल संवाददाता
सबै दल मिलेर सरकारी जग्गा सखाप पार्ने भए!

सरकार फेरिंदैपिच्छे पार्टीका झोलेहरु (अपवादको रुपमा केही असल व्यक्तिहरु पनि


पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्गलाई गति दिने सरकारी योजना विवादमा तानिएको छ। विद्युतीय रेलमार्गको जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी काम त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै झापामा विरोध भएपछि योजना विवादमा तानिएको हो। 

अधिग्रहणसम्बन्धी सूचनामा प्रकाशित कित्ता नम्बर र हाल प्रचलनमा रहेको कित्ता नम्बर फरक भएपछि बिर्तामोड क्षेत्रका बासिन्दा आन्दोलित भएका छन्।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले विद्युतीय रेलमार्गको जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी कित्ता नम्बरसहितको ३५ दिने सूचना जेठ २४ गते प्रकाशित गरेको थियो । 

प्रशासन कार्यालयले सूचनामा ३५ दिनभित्र धनीपूर्जा, नागरिकता र तिरो बुझाएको रसिदको प्रतिलिपि बुझाउन भनेको छ। तर, सूचनामा जारी गरिएको कित्ता नम्बर धनीपूर्जामा नमिलेपछि आफूहरू समस्यामा परेको प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय रञ्जित प्रसाईंले गुनासो गरे।

३५ दिने सूचना प्रकाशन भएको २० दिन बितिसक्दा पनि हालसम्म कुनै प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकेको भन्दै प्रभावितले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले संघर्ष समिति गठन गरेर सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

रेलमार्ग प्रभावित बिर्तामोड क्षेत्रका बासिन्दाले डा. लक्ष्मीप्रसाद मैनालीको अध्यक्षतामा ३१ सदस्यीय रेलवे प्रभावित संघर्ष  समिति गठन गरिएको छ। 

बिर्तामोड नगरपालिका २, ३, ४ र ७ का रेलवे प्रभावित बासिन्दाको सो समितिले तत्काल त्रुटि नसच्याए आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ। 

झापाको माई पश्चिमका प्रभावितले पनि आफूहरू अन्योलमा परेको बताए। जग्गा अधिग्रहण गर्दा कति रकम दिने भन्ने स्पष्ट नहुँदा आफूहरू अन्योलमा परेको कमल गाउँपालिका मंगलबारेका हुकुमसिंह राईको भनाइ छ। सरकारी पक्ष अहिलेकै जस्तो अस्पष्टता भए आन्दोलनमा उत्रनुको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ।

कमल गाउँपालिकामा कृष्ण भण्डारीको संयोजकत्वमा संघर्ष समिति गठन भएको छ। उनले अहिलेको अन्योल नहटे रेलमार्ग बनाउने कुरा अव्यवहारिक हुने बताए। कित्ता नम्बर यकिन नभएअसम्म मुआब्जा दिने आधार नै नहुने उनको तर्क छ। शिवसताक्षी नगरमा डिल्लीरमण खतिवडाको संयोजकत्वमा संघर्ष समिति गठन भएको छ।

समितिका सचिव अग्निप्रसाद दुलालले रेलमार्गका लागि गरिएको सर्भे नै स्पष्ट नभएको बताए। उनले सहजीकरण गर्न संघर्ष समिति बनाएको बताए। 

'सरकारी होइन बजार मूल्यअनुसार मुआब्जा दिइनुपर्छ,' सचिव दुलालले भने,  'पुरानो कित्ता नम्बर भएका जग्गा फोरिएर धेरै कित्ता नम्बर भएका छन्, यसले मुआब्जा वितरणमा समस्या सिर्जना गर्छ।'

भौतिक पूर्वाधारको विकासलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको दाबीसहित सरकारले पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको थप गति दिने लक्ष्यअनुसार झापामा अधिग्रहण काम अघि बढाएको हो।

मेची-महाकाली विद्युतीय रेलमार्गको झापाको काकडभिट्टा-सुनसरीको इनरुवा खण्ड निर्माणका लागि झापा जिल्लाभित्र पर्ने जग्गाधनीलाई मुआब्जा वितरणका लागि आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरेको हो।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमातहतको रेल विभागले झापादेखि मोरङ र सुनसरी खण्डको १०६ किलोमिटर लामो रेलमार्ग निर्माणका लागि जग्गाधनीलाई मुआब्जा वितरण गरी काम सुरु गरेको भए पनि सुरुमै विवाद भएको छ।

विभागले स्थलगतरूपमा अध्ययन गरी झापाका २ हजार बढीलाई मुआब्जा दिने जनाएको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिनभित्र सम्बन्धित जग्गाधनीलाई सम्पर्क राख्न भनेको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले जग्गाधनी वा जग्गाको मोही वा निजको ऐनबमोजिम अधिकारप्राप्त वारेसले जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा,  मालपोत तिरेको रसिद र नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रका साथमा सम्पर्क राख्न आग्रह गरेको छ।

रेल विभागले रेलमार्गभित्र पर्ने जग्गामा बनेका घरटहरा, गोठ, पर्खाल वा रुख–बिरुवा, बोरिङ आदि समेत खुलाई आवेदन दिन भनेको छ। रेल विभागले रेलमार्ग निर्माणका लागि पहिलो चरणको काम सुरु गरेको जनाएको छ। रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) समेत तयार भइसकेको छ। सरकारले

पूर्वपश्चिम रेलमार्गको काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डको निर्माणको काम सुरु भएको जनाएको छ। पूर्वपश्चिम रेलमार्गको एउटाबाहेक सबै खण्डको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ।

रेलमार्ग निर्माण हुने खण्डका स्थानीयलाई सहज तबरले आयोजनाका बारेमा जानकारी होस् भन्ने ध्येयसाथ सूचना प्रकाशित गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले जनाए पनि त्यो विवादास्पद बनेको छ।

यद्यपि सरकारले सुनसरी र मोरङमा पनि जग्गा अधिग्रहणका लागि सूचना प्रकाशित गर्ने तयारी गरेको छ। झापाको विवाद साम्य नभए त्यो कार्यक्रम प्रभावित हुने देखिन्छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
फेरि सर्‍यो कांग्रेस महाधिवेशन, कात्तिक २७ देखि तल्लो तहका अधिवेशन

परिवर्तित कार्यतालिकाअनुसार अब केन्द्रीय महाधिवेशन मंसिर २७ देखि २९ गतेसम्म हुने भएको छ। यसअघि कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले मंसिर ९

अबदेखि चिकित्सकको लाइसेन्स परीक्षामा सीप परीक्षण हुने, यस्तो छ कार्यविधि

काठमाडाैं – नेपाल मेडिकल काउन्सिलले चिकित्सक लाइसेन्स परीक्षामा अबदेखि लिखित परीक्षापछि प्रयोगात्मक (सीप परीक्षण) परीक्षा समेत लिने भएको छ। काउन्सिलले

न्यायालय विवादबारे पूर्वन्यायाधीश भन्छन्- दलहरुले राज्य सञ्चालनमा सुशासन कायम नगर्दाकाे…

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीले अहिले न्यायालयमा देखिएको समस्याको समाधान आपसी समझदारीमा हल गरिनुपर्ने बताएका छन्। आफूले तत्काल

प्रतिनिधिसभाको बैठक भोलि, यस्तो छ सम्भावित कार्यसूची

काठमाडौं – प्रतिनिधिसभाको बैठक भोलि बिहीबार बस्दै छ। संघीय संसद सचिवालयका अनुसार बिहीबार दिउँसो २ बजे प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्नेछ। सचिवालयका