सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारद्वारा एम्बुलेन्स खरिदमा अनियमितता, स्पेसिफिकेसनमै चलखेल


Amrit Dahal
यसकारण ज्ञानेन्द्रले गरिरहेछन् ऐतिहासिक तथ्यको अपव्याख्या

राजा महेन्द्रले पंचायती व्यवस्थालाई प्रजातान्त्रिक भन्न विभिन्न नामाकरणबाट सादृश्य देखाउने

आयोमेल संवाददाता
देशको अवस्थाबाट म आफैं खुसी छैन, जनता कसरी…

सारा कुरा अहिले सम्झिन्छु–विद्यार्थी जीवनबाट लोकतन्त्रका लागि जुन योगदान गरेको

आयोमेल संवाददाता
सबै दल मिलेर सरकारी जग्गा सखाप पार्ने भए!

सरकार फेरिंदैपिच्छे पार्टीका झोलेहरु (अपवादको रुपमा केही असल व्यक्तिहरु पनि


सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले एक वर्षअघि खरिद गरेका १६ वटा एम्बुलेन्स खरिद प्रक्रियामा अनियमितता गरेको पाइएको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गत छानविन उपसमितिले एम्बुलेन्स खरिदमा अनियमितता गरेको ठहर गरेको हो।

समिति सभापति नन्दाकुमारी पुन नेतृत्वको उपसमितिले एम्बुलेन्स खरिद प्रक्रियादेखि नै अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको हो। एम्बुलेन्स खरिदपछि भुक्तानीमा समेत मन्त्रालयले सम्झौता विपरीत काम गरेको उपसमितिको ठहर छ।

प्रतिवेदन अनुसार एम्बुलेन्स खरिद प्रकरणमा अनियमितताको फेहरिस्त हेरौं।

स्पेसिफिकेसनमै चलखेल

एम्बुलेन्स खरिदका लागि निर्णय भएसँगै सबैभन्दा पहिला गरिने स्पेसिफिकेसन (विस्तृत विवरण) मा नै त्रुटि भएको पाइएको छ। स्पेसिफिकेसन तयार पार्ने जिम्मा मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव तथा ईन्जिनियर गोगनबहादुर हमाल र हेभी इक्युपमेन्ट डिभिजन कार्यालय गोदावरी मातहतको यान्त्रिक कार्यालय बुडरका प्रमुख विजय साहले पाएका थिए।

जसमा  स्पेसिफिकेसनमा गाडीको मोडेललगायतका सम्पूर्ण विवरण उल्लेख गरिएको हुन्छ। स्पेसिफिकेसनकै आधारमा बोलपत्र आह्वान गरी खरिद प्रक्रिया सुरू हुने गरेको छ। तर, सोही प्रक्रियामा नै चलखेल गरिएको छानबिन समितिको दाबी छ।

टाटालाई फाइदा पुग्नेगरी स्पेसिफिकेसन तयारी गरी बोलपत्र आह्वान गरेको, एउटा एम्बुलेन्सको दुई वटा मितिमा दुई पटक प्राविधिक प्रतिवेदन तयार गर्न लगाएर अख्तियारको दुरुपयोग गरेको, एम्बुलेन्सकै स्पेसिफिकेसन तयार पार्ने मेकानिकल इन्जिनियरद्वारा नै मेसिन उपकरणहरूको जाँचपास गरेको सार्वजनिक लेखा समितिको छानबिन उपसमितिको निष्कर्ष छ।

इस्पेसिफिकेसनको जिम्मा पाएका साहले सुदूरपश्चिमका अन्य मन्त्रालयको गाडी खरिद गर्दासमेत सोही जिम्मेवारी पाएका थिए। उनले तयार पारेका सबै स्पेसिफिकेसनमा टाटा कम्पनीको गाडीलाई नै रोजेका छन्। यसका अधारमा यान्त्रिक कार्यालयका ईन्जिनियरको टाटा कम्पनीका कर्मचारीसँग साँठगाँठ भएको छानबिन समितिको निष्कर्ष छ।

बिना प्रतिस्पर्धा खरिद

१६ वटा एम्बुलेन्स खरिदमा प्रतिस्पर्धा नगराएको निष्कर्ष छानबिन उपसमितिको छ। एउटा मात्रै सप्लायर्सलाई ठेक्का पार्ने गरी चलखेल भएको निष्कर्ष छानविन समितिको छ। एउटा मात्रै कम्पनीको मूल्यमा आधारित मूल्य सूची बनाइएको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

 टाटाका सवारी साधनलाई नियतवश जडान गरेर एम्बुलेन्स बनाएको र लागत अनुमान परिवर्तन गर्दा पुनर्निर्णय नगरिएको पनि छानबिन उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सम्झौता गर्दा उपकरणहरू टाटा कम्पनीको प्रयोग गर्ने भनिएकोमा फरक-फरक कम्पनी र फरक-फरक उत्पादन वर्ष भएका उपकरणहरूको प्रयोग भएको ठहर छानबिन उपसमितिले गरेको छ।

भुक्तानी गर्दा रकम बढाइयो

एम्बुलेन्स खरिद गर्दा ६ करोड २५ लाख १२ हजारको सम्झौता भए पनि मन्त्रालयले भने ६ करोड २६ लाख १३ हजार भुक्तानी दिइएको पाइएको छ। यस्तै, चार करोड ९८ लाख ९३ हजार पेश्की दिएको र फर्स्यौट गर्दा १ दशमल ५ प्रतिशत र ६ दशमलव ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कट्टी गरेको समेत छानबिन उपसमितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।

समितिले स्पेसिफिकेसनको आधारमा बोलपत्र आह्वान भएपछि सिप्रदी ट्रेडर्सले टाटा कम्पनीको गाडी खरिद गर्ने जिम्मेवारी पाएको थियो। मन्त्रालयले १६ वटा एम्बुलेन्सको ६ करोड २५ लाख १२ हजार रुपैयाँ २०७६ को ३१ असारमा भुक्तानी गरेको थियो।

३१ असार २०७६ मा १६ वटै गाडीहरू भैरहवा भन्सारमा राखिएका थिए। सार्वजनिक लेखा समितिको भैरहवामै एम्बुलेन्स रहेको अवस्थामा मन्त्रालयले ठेकदारलाई भुत्तानी दिएको उल्लेख गरेको छ। जुन हतारमा गरिएको छ।

टेष्ट ड्राइभ र जाँच पासमा चलखेल

कुनै पनि क्षेत्रको लागि खरिद गरिएको गाडीको भुक्तानी दिनुअघि सम्बन्धित क्षेत्रमै गएर टेष्ट ड्राइभ गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। गाडीको रकम भुक्तानी गर्नुभन्दा पहिले ती गाडीमा रहेका सामान सम्झौता अनुसार भए नभएको र ती गाडी जुन क्षेत्रमा चलाउनु पर्ने हो। त्यहाँ चल्न सक्ने अवस्थाका भए नभएको जाँच गरिनुपर्ने नियम छ।

छानबिन उपसमितिले भने गाडीको जाँचपास र टेष्ट ड्राइभबिनै ईञ्जिनियरले रकम भुक्तानी गरेको निष्कर्ष निकालेको छ। मन्त्रालयले भैरहवा भन्सारमा गाडी पुगेकै भरमा सिप्रदीलाई भुक्तानी दिएर अर्को ठूलो त्रुटि गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। भैरहवा भन्सारमा गाडी भएको दिन धनगढीको सिप्रदीमा गाडी देखाएर जाँच पास गरेको छानबिन उपसमितिले निष्कर्ष निकालेको छ।

‘ख’ श्रेणीको सुविधा नै छैन

छानबिन उप–समितिका अनुसार सरकारले ‘ख’ श्रेणीको सुविधा सम्पन्न एम्बुलेन्स खरिद गरेको भने पनि एम्बुलेन्समा भने ती कुनै पनि सुविधा छैनन्।  कात्तिक २० गते एम्बुलेन्स वितरण गर्दा ‘ख’ श्रेणीको अत्याधुनिक एम्बुलेन्स भएको दाबी गरिएको थियो।

तर, ती एम्बुलेन्समा एम्बुलेन्स सञ्चालन निर्देशिका २०७३ ले तोकेअनुसारका सुविधा छैनन्।

निर्देशिकामा ‘ख’ वर्गको एम्बुलेन्समा सबै आकस्मिक उपकरणसँगै ट्राभलिङ भेन्टिलेटर, अटोमेटेड एक्सटर्नल डिफ्राइब्रिलेटर, चेस्ट ड्रेनेज ट्युब र हेमोस्टेटिक सेट हुनुपर्छ। धुने उपकरण, ह्वीलचियर र ट्रली, रेडियो सञ्चार, फोरजी भएको मोबाइल उपकरणसमेत ‘ख’ श्रेणीको एम्बुलेन्समा आवश्यक छ। तर, ती सबै सुविधा सामाजिक विकास मन्त्रालयले वितरण गरेका १६ वटै एम्बुलेन्समा नभएको समितिको निष्कर्ष छ।

प्रतिवेदनप्रति उपसमिति सदस्यकै बिमति

एम्बुलेन्स खरिद प्रकरणमा अनियमितता भएको विष्कर्षसहितको प्रतिवेदन बाहिर आएपछि सार्वजनकि लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिमा रहेका केही सदस्यले भने सो प्रतिवेदनप्रति बिमति जनाएका छन्।

छानबिन उपसमितिकी सभापति नन्दाकुमारी बलमे एम्बुलेन्स खरिद प्रकरणको प्रतिवेदन छलफलकै क्रममा रहेका बेला आफूखुसी बाहिर ल्याइएको बताइन्। छानबिन उपसमितिका सदस्य चुनकुमारी चौधरी, मीना साउद र अर्चना गहतराजले प्रतिवेदन छलफलकै क्रममा रहेकोले बदनाम गर्ने उदेश्यले अधुरो प्रतिवेदन बाहिर आएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे।

‘उपसमिति सभापति नन्दाकुमारी बमले नै प्रतिवेदन तयार पार्न अझै १५ दिन जति समय थप गरौं भन्दै प्रस्ताव लगेकी थिइन्,’ छानविन उपसमिति सदस्य चुनकुमारी चौधरीले भनिन्,‘तर, त्यसको दुई दिनमै प्रतिवेदन मिडियामा आएको छ, यसमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ।’

उनले प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका बुदाँहरूको बारेमा छलफल नसकिँदै सभापतिले सस्तो लोकप्रियता कमाउन प्रतिवेदन बाहिर ल्याएको आरोप लगाइन्।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
१५ न्यायाधीशको अडान- प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिएसम्म सुनुवाइ गरिँदैन

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतका १५ न्यायाधीशहरुको छलफल सकिएको छ। उनीहरुले सर्वोच्च अदालत परिसरमा मंगलबार दिउँसो भएको छलफलमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले

चीनमा फेरि लकडाउन, अत्यावश्यक कामबाहेक बाहिर ननिस्कन आदेश

एजेन्सी – कोरोना संक्रमण फैलिएपछि चीनको गान्सु प्रान्तमा लकडाउन घोषणा गरिएको छ । ४० लाख मानिसहरुको बसोबास रहेको लान्जहोउ सहरमा

पहिलो त्रैमासिकमा १९ बैंकको निक्षेप बढ्दा ८ बैंकको भने घट्यो

काठमाडाैं – चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा १९ वाणिज्य बैंकको निक्षेप बढेको छ। नेपाल बैंकर्स संघका अनुसार तरलता अभावका बाबजुद

अब एमालेलाई लोकतान्त्रिक पार्टी बनाउनुपर्छ : ओली

काठमाडौं – एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले अब एमालेलाई पूर्ण लोकतान्त्रिक पार्टी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। मंगलबार एकैपटक ७५३ वटै स्थानीय