म मेरो देशको आकाशमा केही रङ्गीचङ्गी घामकीरीहरू
फुरफुर गरी नाच्तै आकाश छुन खोजेजस्तो देख्तै छु!
तल केही रमितेहरू उफ्रीउफ्री
ठटाउँदै छन् तिघ्रा,
तर, उफ्फ !
कसैले देख्तैन घामकीरीको पुच्छरमुनि घुसारिएको सिन्को,
सिन्कोमा बाँधिएको धागो,
धागो समात्ने हातहरू
र,
बिचरो किरोको तड्पिएर हुने आसन्न मृत्यु !!
कविताका यी हरफ वरिष्ठ साहित्यकार डा.राजेन्द्र विमलका हुन्।
साहित्यकार विमलले माथिका यी शब्दहरू कोरेर पक्कै पनि नेपालको पछिल्लो घटनाक्रमलाई सम्झिएको हुनुपर्दछ।
देश र जनताले स्थायित्व खोजी रहेका छन्। विकास र समृद्धिको सपना हेरेर दिनरात बिताइरहेका छन्,नेपाली जनता। तर, मुलुक र नागरिकले पीडाबाहेक अरू केही पाउन सकिरहेको छैन।
तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनलाई विश्वास गरेर जनताले लगभग दुई तिहाइ मत दियो। लामो अन्तरालपछि राजनीतिक स्थिरता आउनै लाग्दा नेपाली जनता खुसी नभएका पनि होइनन्।
गठबन्धन गरेर चुनाव लडेका दुई दल एक भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनेपछि राजनीतिक स्थिरताका खोजी गरिरहेका नेपाली जनता झनै खुसी भए।
दुई तिहाइ नजिकको नेकपा सरकारले मुलुकलाई विकास र समृद्धिको बाटोमा डोर्याउने सबैलाई लागेको थियो।
हुन पनि हो, सरकारका मन्त्रीहरू मात्रै होइन अहिले एक अर्काविरुद्ध उत्कर्षसम्म पुगेर खनिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पनि नेपाली जनतालाई सपना बाँड्न कहिल्यै कन्जुस्याईँ गरेनन्।नेपाली जनताले पनि भरोसा गरे। विकास र समृद्धिलाई कुरेर बसिरहे।
सरकार बनेको पहिलो वर्षमा नआएको समृद्धि दोस्रो वर्षमा आउला उनीहरूलाई लागेको थियो। तर, आइदिएन।
दुई तिहाइको सरकारले समृद्धिको सपनालाई तेस्रो वर्षमा थोरै भएपनि पूरा गर्ला सबैलाई लागेको थियो। तर, समृद्धि र विकास कता हो कता पाँच वर्ष सरकार चलाउने वाचा गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले विघटित प्रतिनिधिसभा नेपाली नागरिकलाई उपहार दिएका छन्।
सार्वभौम नेपाली जनताका प्रतिनिधि बस्ने थलो प्रतिनिधिसभा नै ओलीले भासिदिएका छन् उनले। त्यो, पनि कहिल्यै नफुट्ने र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई उचाइमा पुर्याउने अठोटका साथ २०७५ जेठ ३ गते एकता गरेको पार्टीको आन्तरिक किचलोका कारण।
प्रधानमन्त्री ओलीले घरझगडाकै कारण पाँच वर्षसम्म चल्ने प्रतिनिधिसभालाई तीन वर्षमै अन्त्य गरिदिएका छन्।
ओलीको पछिल्लो कदमलाई उनकै सहयात्री प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, झलनाथलगायतले संवैधानिक ‘कू’ भनिरहेका छन्। प्रचण्ड–नेपाल समूह मात्र होइन संविधानविद, नागरिक अगुवा र पूर्वन्यायाधीशले पनि प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक कदम भनिरहेका छन्।
र, संसद पुनस्र्थापनाको माग गर्दै नेकपाको प्रचण्ड–माधव समूह, नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टीलगायतका राजनीतिक दलका साथै प्रवुद्ध वर्ग अहिले सडकमा उत्रेका छन्।
संसद विघटन गर्ने निर्णयलाई उनीहरू ‘तानाशाही’ कदम भनिरहेका छन्। संघीयता र गणतन्त्र मास्ने पहिलो विन्दुको रूपमा औल्याउँदै छ, ओलीको पछिल्लो कदमलाई।
तर, ओली भने संसद पुनर्स्थापनाको माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेकाहरूलाई मजाकको रूपमा लिँदै खिल्ली उडाउँदै हिँडेका छन्। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध संवैधानिक इजलासमा बहस गर्ने वरिष्ठ अधिवक्तादेखि पत्रकारसम्म ओलीको तितो बोलीको निशानामा परिरहेका छन्।
इजलासमा बहस गर्ने ९४ वर्षीय वरिष्ठ अधिवक्तालाई ‘बाजे’ भन्न भ्याएका छन् भने प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा लेख्ने पत्रकार ‘नर्क’ पुग्ने छन् भनी ओलीले सरापेका छन्।
दुई दिनअघि प्रधानमन्त्री निवास अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालय भइसकेको बालुवाटार अगाडि शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्न पुगेका नागरिक अगुवाले प्रहरीको लाठी र पानीको फोहोरा खानु पर्यो।
हरेक नागरिकले शान्तिपूर्ण रूपमा प्रदर्शन गर्न पाउने व्यवस्था संविधानले गरेको छ। जसको साक्षी ओली आफैं पनि हुन।
आलोचना र विरोध सहनै नसक्ने, विरोधीलाई सखापै पारिदिने, यस्तो चरित्र त तानाशाहमामात्र हुन्छ। के ओलीपनि तानाशाह नै बन्न लागेका हुन त?
हिटलर, गोर्वाचोभजस्ता तानाशाह पनि जनता सामू टिक्न सकेनन्। इतिहासमा उनीहरूको चर्चा त हुन्छ तर, नकारात्मक रूपले। ओलीले यो कुरा नबुझेका पक्कै पनि होइनन्।
त्यसैले आलोचना र विरोधलाई सहज रूपले लिनु नै समझदारी हो।
नेकपाको घर झगडा उसको नेता तथा कार्यकर्ताका लागि महत्वको विषय हुनसक्दछ। तर, आम नेपाली नागरिका लागि खासै अर्थ राख्दैन। पछिल्लो समय दलहरूबाट देखाइएको व्यवहारले नेपाली जनतालाई निराश नै बनाएको छ।
आम नेपाली नागरिकले खोजेको विषय हो, ‘विकास, समृद्धि र रोजगारी।’ जुनसुकै दलको नेतृत्वको सरकार भएपनि यी तीन कुराबाहेक जनतालाई अरू केही चाहिएको छैन।
दुःखको कुरा भाषणमा प्राथमिकतामा परे पनि यथार्थमा देखिएको छैन। त्यसैले नेकपा होस् वा अन्य कुनै दल त्यसको आन्तरिक कलहले आम नागरिकलाई खासै फरक पारेको छैन । र, पार्दैन पनि।
तर, पार्टीको आन्तरिक कहलमा वरिष्ठ साहित्यकार विमलले भने झैं नेपाललाई घामकीरी बनाएर नेता र कार्यकर्ता उफ्रिने छुट कसैलाई छैन।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, माघ १५, २०७७