प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सामाजिक सञ्जालमा गाली गरेको आरोपमा पूर्वसचिव भीम उपाध्याय १० वैशाख २०७७ मा पक्राउ परे। उनी ६ दिनपछि अदालतबाट धरौटीमा छुटे।
०००
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका बारेमा सार्वजनिक कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर नेकपाको प्रचण्ड–माधव पक्षकी नेतृ रामकुमारी झाँक्रीलाई प्रहरीले गत माघ २९ मा पक्राउ गर्यो। उनी ५ घण्टाको हिरासतपछि रिहा भइन्।
०००
सामाजिक सञ्जालमा लेखेको र सार्वजनिक रुपमा अभिव्यक्ति दिएको भन्दै प्रहरीले विभिन्न समयमा कारबाही चलाउँदै आएको छ। सार्वजनिक ओहोदामा बसेका व्यक्तिसमेत कारबाहीको दायरामा परेका छन्।
तर सार्वजनिक पदमा बसेका, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु तथा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुको मानमर्दन गर्दै सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेख्दै आएका गुरु भट्टराईलाई कुनै कानुनले छुन सकेको छैन।
नेपालमा प्रहरीले साइबर अपराधको नियमनका लागि विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को प्रयोग गर्दै आएको छ। उक्त ऐनको दफा ४७ मा कम्प्युटर, इन्टरनेटलगायतका विद्युतीय सञ्चार माध्यमहरूमा नैतिकता, शिष्टाचारविरुद्धका सामग्री, कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने सामग्री प्रकाशन वा प्रदर्शन गरे दोषीलाई ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवा वा ५ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
तर भट्टराईले फेसबुक र ट्वीटरमा लेखेका कमेन्ट र प्रतिक्रियाहरु हेर्दा लाग्छ–उनी सबै कानुनभन्दा माथि छन्। आफूलाई साइबर सेनाको सेनापति र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको छोरा भन्दै सामाजिक सञ्जालमा मनलागी लेख्ने भट्टराईलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सम्बन्धित निकायले चासो देखाएको छैन।
भट्टराई सरकारी निकाय नेपाल रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धकसमेत हुन्। ओलीका ‘प्रिय पात्र’ महेश बस्नेतले साइबर सेना बनाउने घोषणा गर्दागर्दै भट्टराईले चाहिँ आफूलाई ‘साइबर सेनाको सेनापति’ भनेर स्वघोषणा गर्दै आएका छन्।
नेकपाभित्र विवाद सुरू भएयता उनले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपालविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा लगातार टिप्पणी गर्दै आइरहेका छन्। ओलीइतर समूहका अन्य नेताविरुद्ध अमर्यादित शब्द प्रयोग गर्ने गरेका छन्। उनले पत्रकार र विभिन्न सञ्चारमाध्यमका सम्पादकमाथि गाली गर्ने गरेका छन्।
नेकपा विभाजित भएपछि ओली समूहका लागेका भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा ‘साइबर सेना’ नामको आईडी बनाएर मनलागी लेख्दै आएका छन्।
रेल्वेको महाप्रबन्धक हुनुअघि पनि भट्टराइले यसैगरी प्रचण्ड–माधव समूहको हुर्मत लिनेगरी सामाजिक सञ्जालमा अपशब्द र अश्लील भाषा प्रयोग गर्थे। यहाँसम्म कि उनले दुवै नेताको नामै किटेर अपशब्द लेख्दै ‘पशुपतिमा गएर स्टल थाप्न र श्राद्ध गर्न’ समेत भनेका थिए।
त्यतिमात्र होइन उनले ‘प्रचण्डलाई निचोरेर स्वर्ग पुग्ने नठान्न र उनलाई निचोर्दा मलमूत्र मात्रै र प्रचण्डको आची ग्रहण गर्न तयार रहन’ माधव नेपाललाई उपदेशसमेत दिएका थिए।
कसरी ओलीनजिक पुगे?
आफूलाई इन्जिनियर बताउने भट्टराईलाई सरकारले २०७७ जेठ २० गते रेल्वे कम्पनीको महाप्रबन्धकमा नियुक्त गरेको थियो। तर, भट्टराईलाई नेपालभित्रका इन्जिनियर र व्यावसायिक मानिसले समेत राम्रोसँग चिन्दैनन्। फेसबुकको प्रोफाइलमा उनले पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजबाट इन्जिनियरिङ पास गरेको उल्लेख गरेका छन।
भट्टराईको नियुक्तिको निर्णय सार्वजनिक भएसँगै उनको योग्यतालाई लिएर प्रश्नसमेत नउठेको होइन। त्यतिबेला त्योभन्दा ठूलो प्रश्न उनको आचरणलाई लिएर उठेको थियो।
प्रधानमन्त्री ओलीको सार्वजनिक रूपमै भक्तिगान गर्ने, पार्टीभित्र र बाहिर ओलीका आलोचक, प्रतिपक्षी दलका नेता तथा आलोचनात्मक दृष्टि राख्ने पत्रकार तथा लेखकलाई सामाजिक सञ्जालमा गाली र निन्दा गर्नमा माहिर छन् उनी।
ओलीकै गुणगान गाएका कारण सरकारले भट्टराईलाई महाप्रबन्धक बनाएको प्रचण्ड–माधव समूहका नेताहरु बताउँछन्। ‘ओलीको छोरा हुँ भन्दै भट्टराईले धेरै व्यक्तिलाई तथानाम गाली गरेका छन्,’ नेकपाका एक केन्द्रीय सदस्यले भने।
महोत्तरीको बर्दीबास नगरपालिका स्थायी घर भएका भट्टराईले ओलीको प्रशंसामा अनलाइन पोर्टलहरूमा धेरैपटक लेखसमेत लेखेका छन्। कतिले आफूलाई ‘ओलीको हनुमान’ भनेकामा आफू खुसी भएको पनि उनले खुल्लमखुल्ला सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट्याउने गरेका छन्।
भट्टराईको अर्को काण्ड
प्रधानमन्त्री ओलीसँग असहमत हुने वा उनका आलोचकलाई तल्लो स्तरका गाली गर्ने, तथानाम भन्ने, होच्याउने र अश्लील तस्बिरसमेत सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गर्ने भट्टराई पछिल्लो समय एक विवाददास्पद अडियोको कारण पुनः चर्चाका पात्र बनेका छन्।
र, आफूलाई मन नपर्ने व्यक्तिलाई उनी फोनमा हाकाहाकी अपहरणको समेत धम्की दिन पछि पर्दैनन्। त्यसको प्रमाण हो, हालै बाहिरिएको उनको अडियो।
भट्टराईले माघ ३० गते अर्थात ल्होसार दिवसको दिन २ नम्बर प्रदेशका तत्कालीन प्रमुख तिलक परियारका स्वकीय सचिव अनिल पासवानलाई फोनमै ‘१ घण्टाभित्र अपहरण गर्ने’ धम्की दिएका थिए।
त्यसको अडियो रेकर्ड पासवानले सार्वजनिक गरिदिएपछि घटनाले अर्कै मोड लियो। त्यसैलाई टेकेर ओली सरकारले प्रदेश प्रमुखबाट परियारलाई वर्खास्त गर्यो। र, उनको ठाउँमा पठायो राजेश झालाई।
परियारको वर्खास्तगीलाई भट्टराईले आफूले लिएको वदला दाबी गर्दै टिव्ट गरे। यसो समेत भन्न भ्याए– टिट फर ट्याट। अर्थात् जस्तालाई तस्तै।
भट्टराईलाई किन हुँदैन कारबाही?
भट्टराई रेल्वे कम्पनीको महाप्रबन्धकमा नियुक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि १० वैशाख २०७७ मा प्रधानमन्त्री ओलीलाई सामाजिक सञ्जालमा गाली गरेको आरोपमा पक्राउ परेका पूर्वसचिव भीम उपाध्यायलाई विद्युतीय कारोबार ऐनकै कसुर लगाइएको थियो। नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोले उक्त कसुरमा मुद्दा चलाएका अधिकांश धरौटीमा छुट्ने गरेका छन्।
सूचना प्रविधि र साइबर कानूनका विज्ञहरु ‘साइबर सेना’ शब्दावलीमै आपत्ति जनाउँछन्। कुनै दल र त्यसको भातृ संस्थाले त यस्तो सेना बनाउनै नहुने सूचना प्रविधिविज्ञ नारायण कोइराला बताउँछन्।
भन्छन्, ‘नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, पासपोर्ट, लाइसेन्स, मतदाता परिचयपत्रलगायत नेपाली नागरिकका व्यक्तिगत सूचना रहने डाटा प्रणाली र नेपाल राज्यका गोप्य सूचना वा दस्तावेजलाई अन्य देश वा स्वार्थ समूहको हातमा पर्न नदिने योजनाभित्र रहेर सरकारले यस्तो सेना बनाउने हो भने बेग्लै कुरा, नत्र ‘साइबर सेना’ लाई हल्का रुपमा लिन हुँदैन।’
कोइरालाका अनुसार, योजनाबद्ध रुपमा कसैलाई हानी पुर्याउने गरी विद्युतीय माध्यम प्रयोग गर्नु गैरकानूनी हो। विद्युतीय माध्यममार्फत कसैलाई होच्याउने, धम्की दिने, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रभावित गर्ने, अरुको चरित्र हत्या गर्ने, करकापमा पार्ने, त्रास र भ्रम फैलाउने लगायत कार्यलाई कानुनले निषेध गरेको कोइराला बताउँछन्।
भट्टराईको विषयमा बुझ्न खोज्दा गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढालाई पटक–पटक सम्पर्क गर्दा फोन उठेन। कसैले पनि भट्टराईविरुद्ध जाहेरीसमेत नदिएको साइबर ब्युरोका एक अधिकृतले आयोमेललाई जानकारी दिए।
साइबर अपराधमा ५ वर्षसम्म कैद
विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को दफा ४७ मा भनिएको छः
(१) कम्प्युटर, इन्टरनेट लगायतका विद्युतीय सञ्चार माध्यमहरुमा प्रचलित कानूनले प्रकाशन तथा प्रर्दशन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका सामग्रीहरु वा सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचार विरुद्धका सामग्री वा कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने वा विभिन्न जात जाति र सम्प्रदायबीचको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्ने किसिमका सामग्रीहरु प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्ने, महिलालाई जिस्क्याउने, हैरानी गर्ने, अपमान गर्ने वा यस्तै अन्य कुनै किसिमको अमर्यादित कार्य गर्ने वा गर्न लगाउने व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ।
(२) कुनै व्यक्तिले उपदफा (१) बमोजिमको कसूर पटक पटक गरेमा त्यस्तो कसूर वापत अघिल्लो पटक भएको सजायको डेढी सजाय हुनेछ।
साइबर अपराधमा पाँच वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ।
नेपालको संविधान २०७२ ले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेको छ। संविधानको भाग (३) मा रहेको स्वतन्त्रताको हकअन्तर्गत रहेको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताबारे त्यहाँ लेखिएको छ।
तर कुनै कुराले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा वा संघीय इकाइ वा विभिन्न जात, जाति, धर्म, सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने, जातीय भेदभाव वा छुवाछूतलाई दुरुत्साहन गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, गाली बेइज्जती, अदालतको अवहेलना हुने, अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन।
ओलीपक्षले घोषणा नै गर्यो साइबर सेना
गत माघ अन्तिम साता बसेको ओलीपक्षीय युवा संघले साइबर सेना बनाउने घोषणा नै गरेको छ। संघ केन्द्रीय समिति बैठकले गरेको निर्णय नम्बर ८ मा भनिएको छ– ‘२०६२-६३ को जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि र नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनले नेपाली मौलिकतामा हासिल गरेका उपलब्धि क्षतिविक्षत पार्ने ध्येय राखी यतिबेला नेपाललाई पुनः अस्थिरतातिर धकेलेर सामरिक स्वार्थको खेलौना बनाउनेहरु फरक रुपमा उत्रिएको पाइएको छ।
त्यस कुकर्मको केही कथित बौद्धिक अराजकतावादीहरुले अगुवाई गरिरहेका छन्। तिनमा केही कम्युनिष्ट शक्तिकै नाममा, केही पुरातनवादी र केही अतिवादी एवं बाहिरी प्रतिक्रियावादीहरुको गठजोड देखिन्छ। ’
गत माघको तेस्रो साता ओलीको समर्थनमा आयोजित जुलुसमा ‘साइबर सेना आउँदैछ’ भनेर नारा लगाउन लगाउने महेश बस्नेतले ‘सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्ने, साइबर क्राइमको मुद्दा हाल्ने, राज्यको साइबर ब्यूरोलाई सहयोग गर्ने, कसैको टाउको कसैको घाँटीमा जोड्ने जस्ता कार्य गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन’ साइबर सेनाले सहयोग गर्ने बताउँदै आएका छन्।
साइबर सेना आवाजविहीनहरुको आवाज बन्ने, न्यायमा पहुँच नभएकालाई कानुनी निकायमार्फत् न्याय दिलाउन सहजीकरण गर्ने विभाग रहेको बस्नेतको भनाइ छ। यसको परिचालन युवा संघको अध्यक्ष र पार्टीले खटाएको इन्चार्जले गर्ने जनाइएको छ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, फागुन ११, २०७७
क्लासिफाइड
