सर्वोच्च अदालतले संसद पुन:स्थापनाको ऐतिहासिक फैसला गरेको छ। यसले मुलुकलाई चीरकालसम्म संकटको भासमा पार्ने विकराल खतराबाट जोगाएको छ।
यसले केपी ओलीजस्ता जनताबाट निर्वाचित भएर पनि अति भ्रष्ट अधिनायकवादी शासनको सपना देख्ने नेतारुपी मनुष्यलाई पनि गतिलो राजनीतिक थप्पड दिएको छ। उनले सनकका भरमा मुलुुकलाई संविधानहीनतामा पुर्याएर जनताको वेहाल गराउन खोजेका थिए, देशलाई वर्वाद गराउन खोजेका थिए, देशी–विदेशी कुत्सित स्वार्थ समूहलाई रोटी सेकाउने बाटो खुलाउन खोजेका थिए। अब त्यो सम्भव हुने भएन। सर्वोच्चले अस्वाभाविक रुपमा लम्बेको वहसपैरवीको सेरोफेरोमा केही शंकाको वातावरणलाई पुट दिए पनि अन्ततः आएको फैसलाबाट नेपाली जनता खुसी भएका छन्। यसर्थ यसलाई पूर्ण मनले स्वागत गर्नुपर्ने हुन्छ।
संविधानले संसद विघटनलाई लगभग नकार्ने व्यवस्था गर्दागर्दै ओलीले आफ्ना सहकर्मी नेताहरुसँगको रिसलाई विघटनको कदमबाट साँध्न खोजेका थिए। राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले त्यसलाई निमेषभरमा अनुमोदन गरी ओली–अपराधको हिस्सेदारी ग्रहण गरेकी थिइन्। त्यसैको सेरोफेरोमा प्रविष्ट संवैधानिक परिषदका नियुक्ति, त्यसमा प्रधानन्यायाधीशलगायतका सदस्यहरुको आपत्तिजनक भुमिका, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाको अवसरवादी दाउलगायतले जनतालाई निराश बनाएको थियो।
नेताहरुको स्वार्थले संविधान मर्ने भयो भन्ने चिन्ताले मुलुकमा केही गरी बसौं भनेर घोटिएका युवा पुस्ता आन्दोलित बन्दै गएका थिए। यदि ओलीको कदम सदर भएको भए वास्तवमा युवा पुस्ताको अर्को एक दशक अनिश्चिततामा बित्ने निश्चित थियो। यो परिस्थिति बुझेर संसद पुन:स्थापनाका पक्षमा लागिपर्ने सम्पूर्ण वर्गतप्का यतिबेला वधाइका पात्र भएका छन्। र, मूलतः संविधान संरक्षण र कानुनी राजको मर्मपोषणमा सही विवेक पुर्याएर निर्णय गर्ने सर्वोच्च अदालतका न्यायमूर्तिगण विशेष धन्यवादका लायक छन्। यसले न्यायप्रणाली र अदालतप्रतिको सम्मानलाई चुल्याएको छ।
अब, यो विपत्तिको हिसाबकिताब के त? यसप्रति अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीको पगरी गुथेर अन्टसन्ट बोलिरहेका केपी ओलीलाई जिम्मेबार बनाइनुपर्छ। नैतिक रुपले उनलाई एक मिनेट पनि प्रधानमन्त्री पदमा बस्ने अधिकार छैन। उनको सनक र नियतलाई निशर्तः साथ दिने एवम् गणतान्त्रिक शासन परम्पराको सर्वोच्च संस्थाको वदनामी गर्ने विद्यादेवी भण्डारीले पनि एकसाथ राजीनामा दिनु श्रेयष्कर हुनेछ। जो सुकै व्यक्ति राष्ट्रपति बन्नसक्छ, तर त्यो पदको गरिमा कायम गर्न सकेन भने उसलाई पनि कानूनी परम्पराबाटै विदाइ गर्नु जरुरी हुन्छ। यसको स्पष्ट मतलब, राष्ट्रपति भण्डारी अब महाअभियोगको लायक छिन्।
संसद पुन:स्थापनाले प्रष्ट पारेको एक मूल तथ्य हो–कोही शासक जवाफदेहिताभन्दा बाहिर रहेर मुलुक, संविधान र जनताप्रति आफूखुसी गर्न सक्दैन। केपी ओलीले यो पाठ आफ्नो जन्मदिनकै अवसरमा पाउनु गजबको संयोग हो। यसलाई पनि स्वागत गर्नैपर्छ। यससँगै जोडिएको अर्को पूरक तथ्य हो– आधुनिक नेपालको न्यायालय कुनै ‘जोकर’ शासकको सेटिङमा फस्ने हैसियतको होइन।
पुन:स्थापनाका कारण जो सुकै प्रधानमन्त्री बनून्, पार्टी संख्या बढोस् वा नबढोस्, चुनाव चिन्ह दायाँ होस या बायाँ–यी यावत् विषयले कुनै फरक पार्दैन। मुलुक संविधानहीनताको गलत ट्रयाकमा गएन, गणतन्त्रसम्मको नेपालको राजनीतिक यात्रा दायाँबायाँ हुने भएन– खास मतलव त्यति हो। अबका दिनमा बोलाइने संसदले नियमित विजनेसबाट मुलुकका महत्वपूर्ण मुद्दाहरुमा काम गरोस्। जनताले गरिखान पाउन। सरकार जनताप्रति जिम्मेवार भएर काम गर्ने, राज्यका सबै संयन्त्र सुदृढ बन्ने विषय उघारिंदै जाओस। अब यिनै विषयमा समाचार बन्नुपर्छ। ओली र भण्डारी मिलेर सृजेको यो कलंक अब इतिहासको पानामा सीमित हुनुपर्छ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, फागुन ११, २०७७
क्लासिफाइड
