हिन्दी फिल्मको एउटा चर्चित डाइलग छ-तारिख पे तारिख...तारिख पे तारिख।’ अमरिस पुरीले अदालतमा झुटलाई स्थापित गर्न गरेको दावा र नायक सनि देवलले गरेको सत्यको पैरवी।
यो सन् १९९३ को हिन्दी फिल्म ‘दामिनी’ को कुरा थियो। आज कुरा हाम्रो देशको लोकतन्त्रको हो। त्यो लोकतन्त्र जुन अदालतको फैसलाबाट जोगिन पर्छ। यहाँको व्यवस्थ लोकतन्त्रभन्दा पनि ‘लुकतन्त्र’ मा सीमित भएको त होईन कतै !
एक पटक होईन पटक-पटक (विश्वनाथ उपाध्याय,अनुपराज शर्मा,खिलराज रेग्मी र चोलेन्द्र शमशेर राणा) श्रीमानहरुले जोगाई दिएको लोकतन्त्र दलका गिने चुनेका नेताहरुको अकर्मण्यता नै हो।
निरंकुशताको बाटो समातेका तत्कालीन राजाले गठन गरेको शाही आयोग खारेज गर्ने श्रीमानलाई कसरी बिर्सनु!
उतिबेला व्यवस्थाको ट्रयाक बदलिएको अवस्थामा नेताहरुलाई जोगाउन श्रीमानको त्यो निर्णय अहिले दाहाल-नेपालले लड्डु खाएको भन्दा कम खुसीको पक्कै थिएन।
त्यसअघिको विश्वनाथ उपाध्यायको संसद बहाली फैसला त झन कसरी भुल्न सकिएला र!!
जब–जब देशको लोकतन्त्रमा गडबडी हुन्छ नागरिकको आँखा न्यायालयमा गएर रोकिन्छ, यतिबेला पनि भएको त्यही हो। यदि दलका केही नेताहरुको मुट्ठीमा रहेको महान लोकतन्त्रलाई उनीहरुको मुठ्ठी खोल्न लगाउन न्यायालय र न्यायमूर्तिको आवश्यकता पर्छ भने अब लोकतन्त्रका लागि सडकमा भीड जम्मा गर्नुको अर्थ खोज्नु पो पर्ने हो कि!!
मलाई त लाग्छ कहिलेकाहीं यहाँ राम्रो नेता बनोस् भनेर कामना गर्नुभन्दा असल न्यायाधीश बनुन् भनेर भाकल राख्नु पर्ला। ऐतिहांसिक संविधान सभा २०६४ तुहिनुमा क–कसको भूमिका थियो इतिहासमा दर्ज छ। बाटो बिराएको त्यो अवस्थाबाट देशलाई लोकतन्त्रको बाटोमा फर्काउन श्रीमान खिलराज रेग्मी चाहियो।
हामी कसरी विश्वास गरौं कि अब कार्यकारी पदमा पुग्ने नेताले फेरि लोकतन्त्रमाथि ‘बलात्कार’ गर्दैनन् भनेर।
‘बलात्कार’ कतै लेख्नु नै नपरोस झैं लाग्छ। तर यहाँ हाम्रै चेलीमाथि हुने बलात्कारले कसैको जिन्दगी बर्बाद गर्छ, त्यसरी नै व्यवस्था र संविधानमाथि हुने बलात्कारले सिंगो देश नै बर्बाद बनाउँछ।
यतिबेला एउटा दलभित्रको विवादले जन्माएको समस्याले देशको व्यवस्था र संविधान नै झण्डै भडखालोमा पारेको दृष्टान्त काफी छ।
दलका नेताहरुको मनस्थितिमा देशको लोकतन्त्र अल्झिन्छ र न्यायमूर्तिको आदेशमा लोकतन्त्र जोगिन्छ भने अब भनौं हामी नेता राम्रो बनाउने अभ्यासमा लाग्ने कि आफ्ना सन्तानलाई न्यायााधीश बनुन् भनेर कानुन विषय पढाउनुपर्ने।
व्यवस्था त राजनीतिक दलहरुले चलाउने हो, तर संविधान र व्यवस्थामाथिको प्रहारलाई बचाउने भनेकै न्यायालयले हो।
शुरुवातमा हिन्दी फिल्मको त्यो चर्चिच डायलग जो माथि उल्लेख गरें–‘तारिख पे तारिख...तारिख पे तारिख।’ अमरिस पुरी, न्यायाधीश (पात्र) र नायक सनि देवलले गरेको पैरवीको कुरा हिन्दी फिल्म सन् १९९३ को ‘दामिनी’ को प्रसंगले नेपालको लोकतन्त्र यहाँको न्यायालय र दलका नेताहरुको चरित्रलाई नेपालीपनमा गम्भीर भएर सोच्न बाध्य पारेको महसुस हुन्छ।
बन्दी बनाईएको लोकतन्त्रलाई तारिखमा छुटाउने यो अभ्यासको अन्त्य हुनै पर्छ। पछिल्लो सर्वोच्चको परमादेशले नागरिकको भरोसा न्यायालयमाथि ढुक्क हुन थप बलसमेत पुगेको छ।
वाह्य परिवेशले देखिएको ‘लुकतन्त्र’ जो श्रीमानका आँखाले देखे लोकतन्त्र र जोगियो संविधानमाथिको प्रहार।
प्रकाशित मिति: बुधबार, फागुन १२, २०७७
क्लासिफाइड
