नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को एकता फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि भंग भयो। ऋषि कट्टेलले नेकपा नामको सम्बन्धमा दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्चबाट भएको त्यो फैसलाले नेकपाका दुई गठबन्धन एमाले र माओवादी केन्द्र साविककै अवस्थामा फर्किएका छन्।
सर्वोच्चको त्यो फैसलापछि नेकपाको सरकार अहिले एमाले नेतृत्वको सरकार बनिसकेको छ। तर, माओवादी केन्द्रले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई तीन वर्षअघि दिएको समर्थन अझै फिर्ता लिएको छैन। ओली सरकारबाट समर्थन फिर्ता नलिएको विषयमा माओवादी केन्द्रको चारैतिर टिकाटिप्पणी भइरहेको छ।
बिहीबार बसेको माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकमा सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने निर्णय हुनसक्ने अपेक्षा गरिएको थियो। र, यसपछाडिको कारण थियो–अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले शनिबार डबलीको एक कार्यक्रममा भनेका कुरा। उनले भनेका थिए, ‘दुई–चार दिनभित्रै सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने निर्णय हुन्छ।’
तर, बिहीबार बसेको माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने विषयमा अनिर्णित रह्यो। बरू उसले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) समर्थन फिर्ता लिने निर्णयमा नपुग्नुको दोष थुपार्यो।
वैकल्पिक सरकार गठनका विषयमा आफूहरू कांग्रेस र जसपाको प्रष्ट धारणा कुरिरहेको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए। कांग्रेस र जसपा प्रष्ट नभएका कारण ओली सरकारलाई दिइएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णयमा पुग्न कठिनाइ भइरहेको श्रेष्ठको भनाइ थियो।
वैकल्पिक सरकार बनाउने वा ओली नेतृत्वकै सरकारलाई सहयोग गर्ने यस विषयमा माओवादी केन्द्रले कांग्रेस र जसपाको प्रष्ट धारणा खोजेको छ। कांग्रेस र जसपाले सहयोग नगरे समर्थन फिर्ता लिँदैमा आफूले चाहेरपनि वैकल्पिक सरकार गठन हुन नसक्ने उसलाई लागेको छ।
‘हामी नयाँ सरकारद्वारा अहिलेको सरकारलाई विस्थापित गरेर पुनःस्थापित संसदलाई क्रियाशील बनाउन खोजेका छौं,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भनेका थिए, ‘यस विषयमा कांग्रेस र जसपाको प्रष्ट धारणा आउनु पर्यो।’
फागुन २२ सम्म नेकपाकै सरकार रहेपनि प्रचण्ड–माधव समूह सरकारको विरोधमै थिए। फागुन २३ गतेको सर्वोच्चको फैसलापछि माधव नेपालहरू साविककै एमालेमा फर्किएपनि माओवादी केन्द्रको विरोध कायमै छ। र, सरकारलाई समर्थन नरहेको भन्दै आइरहेको छ।
पार्टी विभाजित भइसकेपछि सरकारले स्वतः विश्वासको मत लिनुपर्ने माओवादी केन्द्रको तर्क छ।
‘सरकारलाई हामीले समर्थन गरेका छैनौं,’ नेता श्रेष्ठ भन्छन्, ‘पार्टी विभाजित हुने बित्तिकै सरकारले स्वतः विश्वासको मत लिनुपर्छ, अब प्राविधिक रूपमा समर्थन फिर्ताको कागजै बुझाउनुपर्ने लागेको छ।’
दल विभाजित भइसकेपछि वैधानिक रूपमा समर्थन फिर्ता लिनु जरुरी नरहेको श्रेष्ठले तर्क गरिरहेपनि कानुनविदहरूको तर्क भिन्नै छ।
दुई दल विभाजित भइसकेपछि सरकारको अवस्था गठन हुँदाकै बेलाको जस्तो हुन पुगेकोले त्यतिबेला माओवादी केन्द्रले दिएको समर्थन फिर्ता नलिँदासम्म सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने आवश्यकता नरहेको अधिवक्ता पंकज कर्ण बताउँछन्।
समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिँदा कुनै दलले समर्थन गरिदिए सरकारको पक्षमा बहुमत पुग्नसक्ने डरपनि माओवादी केन्द्रलाई छ। त्यसैले प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र जसपालाई मिलाएर अविश्वासकै प्रस्तावबाट नयाँ सरकार बनाउने रणनीति माओवादीले लिएको देखिन्छ।
ओलीको विकल्प ओलीे!
माओवादीले समर्थन फिर्ता लिँदैमा विपक्षी दलहरू एकमत हुन नसकेको अवस्थामा नयाँ सरकार बन्न नसक्ने लगभग पक्का छ। प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा वैकल्पिक सरकारका लागि कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाबीच गठबन्धन बन्नै पर्ने हुन्छ।
त्यसो नभएको अवस्थामा ओलीको विकल्पमा ओलीबाहेक अरू कोही हुन नसक्ने लगभग पक्का छ। र, यसको संकेत एमाले माधव नेपाल पक्षीय केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले पनि दिइसकेका छन्।
‘प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र सरकारलाई समर्थन गरिरहेको माओवादी केन्द्र दुवैले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा मागेको सुन्दा उदेक लाग्छ,’ समाजिक सञ्जाल फेसबुकमा रिजालले लेखेका छन्, ‘आफैंले दिएको समर्थन फिर्ता लिन र संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन उनीहरूलाई सरकारले रोकेको छ र?’
अन्ततः चुनावको बाटो!
बहुमतमा रहेका विपक्षी दलहरूले अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नसक्दा ओली नेतृत्वको सरकारको विकल्प नदेखिएको रिजालले प्रष्ट संकेत गरेका छन्।
विपक्षमा रहेका तीन दलबीच सहमति नबन्दा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत जुटाउन नसकेपनि संविधानतः सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा एमालेकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ।
संविधानको धारा ७६ (१) र (२) अनुसार सरकार बन्न नसकेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ, उपधारा (४) मा भनिएको छ।
र, त्यो सरकारले पनि ३० दिनभित्र संसदमा बहुमत प्राप्त नगरेको अवस्थामा मुलुक चुनावमा जाने देखिन्छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पनि ‘अर्लि इलेक्सन’ को पक्षमा रहेको टिप्पणी भइरहेको छ। र, त्यसैकारण देउवा वैकल्पिक सरकार गठनतर्फ रूची नदेखाएको आरोप लागिरहेको छ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर असंवैधानिक कदम चालेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसदबाटै हटाउन अंकगणितको खेलले बाधा पुर्याउनसक्ने आंकलन देउवानिकट नेतारूको छ।
‘प्रधानमन्त्री ओली संवैधानिक रूपमा अनैतिक भइसकेका छन्। तर, संसदमा अंकगणितको खेल महत्वपूर्ण हुन्छ,’ देउवा निकट एक नेता भन्छन्, ‘अहिलेकै संख्याको हिसाबले प्रधानमन्त्री हटाउन सम्भव देखिँदैन। जनमतबाटै हटाउनुपर्ने अवस्था छ। र, त्यसका लागि निर्वाचन एकमात्र विकल्प हो।’
तर, कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरू नहुनुमा माओवादी केन्द्र र जसपालाई दोष दिन्छन्।
माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन औपचारिक रूपमा समर्थन फिर्ता नलिएको र जसपा ठोस निर्णयका साथ नआएकोले वैकल्पिक सरकार गठनको प्रक्रिया सुरू हुन नसकेको शर्मा बताउँछन्।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, चैत २०, २०७७
क्लासिफाइड
