सोमबार संसद भवनबाट बाहिरिँदै गर्दा केही सांसद भन्दै थिए,‘आजमात्र संसद संसद जस्तो लाग्यो ।’
हुन पनि सर्वोच्चको आदेशसँगै पुनःस्थापना भएको प्रतिनिधिसभा फागुन २३ गतेदेखि चैत २३ गतेसम्म आइपुग्दा संसद जस्तो देखिएन। चैत १० बाट शून्य समय सुरु भए पनि, त्यसमा सांसद नै सन्तुष्ट देखिएका थिएनन् ।
तर पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाको हिउँदे अधिवेशन सकिँनै लाग्दा संसद, संसदजस्तै देखियाे। सांसदहरुले शून्य समय पाए, विशेष समय पाए ।
पहिलो पटक सरकारका दुई मन्त्रीले सार्वजनिक महत्वको विषयमा सरकारको धारणा राखे ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले म्यानमारलगायतका विषयमा सरकारको धारणा राखे भने स्वास्थ्यमन्त्री ह्रृदयेश त्रिपाठीले कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर सुरु भइसक्दा सरकारले गरिरहेका तयारीका सम्बन्धमा सदनलाई जवाफ दिए।
मन्त्रीका जवाफमा सांसदले पुरक प्रश्न गरे, संसदीय समितिका वषौंदेखि अड्किएका विधेयकका प्रतिवदेन सदनमा पेश भए । यसबाहेक समितिका वार्षिक प्रतिवेदन र संवैधानिक आयोगका प्रतिवेदन पनि सदनमा पेश भयो।
यसरी सोमबार ३ घण्टा ३२ मिनट सदन चल्यो । जुन पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभाको पहिलो लामो बैठक बन्यो र निकै महत्वपूर्ण पनि ।
किनकि साेमबारकाे बैठकमा यसअघि सांसदहरुले उठाउँदै आएको म्यानमार घटनाका सम्बन्धमा विमस्टेक राष्ट्र सदस्यका हैसियतमा नेपालले खेल्नुपर्ने भूमिका नखेलेकोमा आपत्ति र असन्तुष्टि जनाएका थिए। तर सोमबार परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले विमस्टेक जस्ता मञ्चमा दुई पक्षीय विषय वा कुनै खास देशका घटनाबारे छलफल गर्न नमिल्ने जवाफ दिए।
‘हामी संलग्न विभिन्न संरचनाहरू छन्,’ उनले भने, ‘हामीसँग सार्क, बिमस्टेक, बिबिआइएनलगायत क्षेत्रीय फोरम छन्। ती सञ्चालनको हामी सहमत भएको विधि छ। त्यस्ता फोरममा दुई पक्षीय विषय वा कुनै खास देशको घटनाबारे छलफल गरिँदैन।’
यसबाहेक उनले चैत १० गतेको संसद बैठकमा कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले राखेको दार्चुलाको सदरमुकाम खलंगा लगायतका क्षेत्रमा भारतले एकतर्फी तटबन्ध निर्माण गरिरहेको सम्बन्धमा नेपाल सरकार किन मौन रहेको भन्दै प्रश्न गरेका थिए। सोमबारको बैठकमा सांसद बडुको उक्त प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री ज्ञवालीले उक्त विषयमा चाँडै नेपाल र भारतका अधिकारीले स्थलगत अध्ययन गर्ने बताए ।
‘भारतले दार्चुलाको खलंगालगायतका क्षेत्रमा बनाउँदै गरेको सुरक्षा वालको बारेमा सदनमा प्रश्न उठेको छ। त्यो वाल निर्माण गर्दै जाँदा दुई देशको सीमा छोएर, मिचेर वाल बनाइएको छ भन्ने विषय आइसकेपछि सरकारले गम्भीर रूपमा छलफल गरेको छ । सरकारले नापी अधिकृतको नेतृत्वमा सेना, प्रहरी, जिल्ला प्रशासन दार्चुलाका प्रतिनिधिले स्थलगत अध्ययन गरेको थियो । त्यो अध्ययनबाट भारतबाट निर्माण भएको वालको विषगयमा वास्तविकता पत्ता लगाउन र अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको कदर गरेको छ कि छैन भन्ने तथ्य पत्ता लगाउन स्थलगत अध्ययन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो। सोही सुझावअनुसार आगामी साता दुवै देशका अधिकारी उक्त स्थलमा जाने तयारी छ । चैत ३० (अप्रिल १२) मा दुवै मुलुकका अधिकारी पनि जाने पनि जानकारी दिए। उनले नेपाल सरकार मुलुकको सीमा सुरक्षा गर्नका लागि तदारुकताका साथ लागिरहेको पनि जानकारी दिए।
यता स्वास्थ्यमन्त्री त्रिपाठीले पनि काेराेनाकाे दाेस्राे लहर सुरु भइसक्दा सरकारले गरिरहेकाे तयारीबारे संसदमा जानकारी गराए। मन्त्रीकाे जवाफमा चित्त नबुझाउने सांसदले पुरक प्रश्न गरे, मन्त्रीलाई र्याखर्याख्ति पारे ।
मन्त्री त्रिपाठीले सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिँदै कोरोनाकालको सबै खरिदको हिसाब देखाउन स्वेतपत्र जारी गर्ने बताए। उनले मन्त्रालयले मास्क, पिपिइ गाउन, सर्जिकल पञ्जा, आइसियु, पिसिआर किट र अन्य औषधिका उपकरण, स्वास्थ्यकर्मीको जोखिम भत्ता र निःशुल्क परीक्षणलगायतका लागि पाँच अर्ब १७ करोड ७२ लाख ८३ हजार खर्च भएको बताए।
उनले हालसम्म १८ लाखभन्दा बढी मानिसहरुले कोरोना खोप लगाइसकेको पनि जानकारी दिए।
यसरी साेमबार पुन:स्थापनापछि पनि जुर्मुराउन नसकेकाे संसद घण्टाैं चल्याे। जनताका कुरा उठे, सरकारले जनताका सवाललाई सम्बाेधन गर्ने काेशिस गर्याे।
प्रकाशित मिति: सोमबार, चैत २३, २०७७