साउन चार गते चितवनबाट खबर आयो–चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले माडी नगरपालिका–९ कुसुमखोलामा चेपाङ बस्तीका आठ घर हात्ती लगाएर भत्काइयो, दुई घरमा आगो झोसियो।
घटना साउन तीन गतेको भए पनि ढिलो गरी खबर बाहिरिएको थियो।
मुलुक कोरोनासँगै बाढीपहिरोको त्रासमा रहेका बेला सिमान्कृत समुदायका घर भत्काएर÷जलाएर उठिबास लगाएकोमा सरकारको तीव्र आलोचना भयो। सञ्चारमाध्यमले यो विषय प्राथमिकताका साथ उठाए, मानवअधिकारको विषय बन्यो।
घटनाको छानबिनका लागि वन मन्त्रालयले छानबिन समिति पनि गठन गर्यो।
छानबिन समिति काठमाडौं नपुग्दै साउन ११ प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई बैठकमा डाक्यो। त्यसपछि बोलीको आगो झोस्ने काम मन्त्री बस्नेतले गरे।
निकुञ्जका चिफ वार्डेन नारायण रुपाखेतीसहितबाट प्राप्त सूचनाको आधारमा मन्त्री बस्नेतले भनिदिए, ‘कुसुमखोला आसपास क्षेत्रका दुई सय एकघरमध्ये एक सय ९३ घरलाई अर्को ठाउँमा स्थानान्तरण गरिएको छ। तिनै स्थानान्तरण भएका व्यक्तिहरूले त्यसठाउँमा खेती किसानी गर्ने र मकै हेर्न बनाइएका मचान मात्रै जलाइएको हो बाँकी ८ घरमध्ये एक जनाको गोठसमेत परेको छ।’
मन्त्री बस्नेतको यो अभिव्यक्तिको सत्तासीन नेकपाकै नेताहरूले समेत आलोचना गरे। मंगलबार बाँदरझुला सुकुम्बासी संरक्षण समितिले माडीको वसन्तपुरमा विरोध र्याली नै निकाले ।
कतिसम्म आलोचना भयो भने मन्त्री बस्नेतले मंगलबार राति आफ्नो अभिव्यक्तिको गलत अर्थ-व्याख्या गरिएको भन्दै प्रेस नोट नै जारी गरे।
उनले प्रेस नोटमा भनेका छन्, ‘हिजो छलफलको क्रममा घर र गोठको सन्दर्भमा मैले भनेको कुरा यो थियो कि चेपाङ बस्तीमा काजिमान प्रजाको परिवार बस्ने घरभन्दा अलग्गै रहेको निजकै गोठमा आगजनी भएको र मकै हेर्नका लागि बनाएका अन्य केही व्यक्तिको मचान समेत भत्काएको भन्ने प्रारम्भिक रिपोर्ट मन्त्रालयमा प्राप्त भएको छ।’
निकुञ्जप्रमुख रुपाखेतीका अनुसार निकुञ्जभित्र कसैको पनि स्थायी बसोबासमा क्षति पुग्नेगरी आगो लगाइएको भने होइन।
‘उहाँहरुको बसाई दुईतिर नै थियो। निकुञ्जले त्यहाँ खाली गर्नैपर्ने थियो। अनि हटाइएको हो। उहाँहरुको स्थायी बसोबासको व्यवस्था पहिला नै अन्यत्रै गरिएको थियो’ रुपाखेती भन्छन् ‘त्यो उहाँहरुको स्थायी बसोबास गर्ने बासस्थान होइन।’
घटना के हो ?
माडी नगरपालिकाका मेयर ठाकुरप्रसाद ढकाल (जो नेकपाका नेता हुन्) र वनमन्त्री बस्नेतको अभिव्यक्ति बाझिएपछि झनै अन्योल बढेको छ।
मेयर ढकाल दुई घरमा आगो लगाइएको र बाँकी घर हात्ती लगाएर भत्काइएको बताउँदै आएका छन्। वन मन्त्रालय भने गोठ र मचानमा आगो लगाइएको दाबी गर्छ।
आयोमेलले यसबारे खोजबिन गर्दा निकुञ्ज प्रशासनले घरमा आगो लगाइएको भनिएकी बुद्धिमाया चेपाङको घर वैशाख महिनासम्म ब्लकसहितको थियो।
उनको त्यो घर जनता आवास कार्यक्रमले बनाइदिएको थियो। त्यसपछि माडी नगरपालिकाले कुसुमखोलाको वस्ती सारिदियो। कुसुमखोला क्षेत्र, निकुञ्जको क्षेत्र हो। त्यसैले त्यहाँबाट वस्ती सार्नुपरेको हो।
माडी नगरपालिकाले कुसुमखोलाको बस्ती स्थानान्तरण गरेपछि उनी बैशाखमा घरका सरसामानसहित परुइ खोला झरेकी थिइन्।
त्यो घर भत्काएर उनीहरुले त्यहाँ प्रयोग गरिएका काठ पनि लगेका थिए। त्यसैले बैशाखयता उनको त्यो घर ह्वाङ्गै छ। उनी पनि परुइखोलामै बस्दै आएकी छिन्।
नगरपालिकाले परुइ खोला छेउमा लगेर त राखिदियो तर, त्यहाँ के गरीखानु? न जग्गा जमीन, न केही गरिखाने बाटो।
खेतीबाली लगाउने ठाउँ कुसुमखोलामै थियो। उनी फेरि फर्किइन्। परिवारका केही सदस्य परुइ खोलाकै घरमा बस्थे। कहिले कुसुमखोला कहिले परुइ खोला। बस् यस्तै चलिरहेको थियो।
काजिमान प्रजाको घरमा पनि आगो लगाइएको खबर बाहिरियो।
तर, उनको घरमा आगो लगाइएको छैन। उनलाई नगरपालिकाले परुइ खोलामा जग्गा पनि उपलब्ध गराएको छ। उनी त्यहाँ गएका छैनन्। लकडाउनका कारणले आफू त्यता नगएको उनले आयोमेललाई बताएका छन्।
आगो लाइएको भनिएको घर काजिमानका छोरा दानबहादुरको हो। दानबहादुरको पनि परुइ खोलामा घर छ। माथि खेतीबाली लगाउनका गएका हुन्। आगो लगाउँदा पनि त्यहाँ परुइ खोलामा थिए। घरमा राखेको १० हजार र नागरिकता जलेको उनले बताएका छन्। आडैमा रहेको उनका बुवाको घर भने केही भएको छैन।
पीडित पक्षकै यी भनाइलाई आधार बनाएर छानबिन समितिले मन्त्रीलाई मकै कुर्न बनाइएको मचान हो भन्ने रिपोर्ट दिन सक्छन्।
मन्त्री बस्नेतले पनि छानबिन समितिबाट आएको प्रारम्भिक जानकारी नै भनेका थिए। पीडितको भनाइलाई आधार मान्दा ती घर स्थायी बसोबार गर्न नभइ मौसमी रुपमा बस्न बनाइएको देखिन्छ। वन मन्त्रालयको छानबिन समितिले कुसुमखोलाको घटनाको कस्तो रिपोर्ट सार्वजनिक गर्छ हेर्न बाँकी छ।
पीडित पक्ष र राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख नारायण रुपाखेतिको कुरा सुन्दा उनीहरूको घर परुई खोलामा पनि छ। याे उनीहरुकाे स्थायी बसाेबास गर्ने घर हाे। कुसुमखोलामा पहिले भएको घर भत्काएर उनीहरूले तल सारेका छन्। निकुञ्ज र चेपाङ समुदायबीच छाप्रो र घर भन्ने विषयमा कुरा बाझिएको छ। खास विवादमा आएकाे कुरा चाहीँ कुसुमखाेलाकाे मुद्दा हाे।
मान्छे नै बस्ने भएपछि घर होइन भन्न त मिल्दैन नै। तर, स्थायी नभइ अस्थायी प्रकृतिका रहेका देखिन्छन्।
र, कुसुमखोला बस्ती स्थानान्तरणमा समस्या देखिएकै छ। जिविकोपार्जन नहुँदा चेपाङ समुदाय पुरानै ठाउँमा फर्किए। दोहोरो सुविधा लिएको भन्दै निकुञ्जले लखट्यो।
सुकुमबासीले कहिल्यै आनन्दको सास फेर्न पाएनन्। आश्वासनमै बाचे। अहिले पनि स्थानीय तह र निकुञ्जको द्वन्द्वको मारमा सुकुमबासी परेका छन्।
कानुनमा के छ?
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९को दफा, ३ ‘क’को ९१० मा राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षण वरिपरिको कुनै पनि क्षेत्रलाई चार किल्ला तोकी मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा गर्नसक्ने व्यवस्था छ।
मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०५२ को नियम ३ मा मध्यवर्ती क्षेत्रको सीमाङ्कनमा ऐनको दफा ३ ९क० बमोजिम नेपाल सरकारले राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्ष वरपरको क्षेत्रलाई चार किल्ला खोली मध्यवर्ती क्षेत्र तोक्दा प्राकृतिक सिमानालाई मुख्य आधार बनाउनाका साथै चारवटा विषयलाई ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख छ। ती विषय प्रभावित हुनसक्ने, भौगोलिक अवस्थिति, निकुञ्ज वा आरक्षभित्र पर्ने गाउँ वा बस्ती, मध्यवर्ती क्षेत्रको व्यवस्थापनको दृष्टिकोणले सरल र व्यावहारिक क्षेत्रलाई मध्यवर्ती तोक्नुपर्छ।
निकुञ्ज २०३० सालमा स्थापना भएको हो। नौ सय ५२।६३ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको निकुञ्जको आसपासमा ७२९।३७ वर्ग किलोमिटरमा मध्यवर्ती क्षेत्र फैलिएको छ। माडी नगरपालिकाभित्र मात्रै २१८ वर्गकिलोमिटर पर्दछ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, साउन १३, २०७७
-1595930380.JPG)
क्लासिफाइड