झन्डै दुइतिहाई बहुमतको सरकार हाँकिरहेका केपी शर्मा ओलीले भविष्यमा राजनीतिक लाभको लोभले वर्तमान प्रावधान भत्काउँदै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश जारी गराए।
संविधानको मर्मविपरीत हठात् जारी गरिएको अध्यादेशविरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससहित अन्य दलमात्र नभई स्वयं ओलीकै पार्टी नेकपाको अर्को खेमा पनि विरोधमा उत्रिएको छ।
अध्यक्षसहित पाँच सदस्य भए परिषद बैठक बस्नसक्ने प्रावधानलाई ठाडै लत्याएर ओलीले अध्यक्षसहित तीन सदस्यबाट निर्णय हुनसक्ने प्रावधान राखेर अध्यादेश जारी गर्नु संविधानको धज्जी उडाउनु हो।
पार्टीको आन्तरिक विवादको चपेटामा फसेको नेकपाका ‘क्याप्टेन’ ओलीको अध्यादेश ‘हतियार’ उनैतिर ‘फायर’ नहोला भन्न सकिन्नँ। किनकि गत वैशाखमा यही अध्यादेशमा विवाद भएपछि आफैं फिर्ता लिएका थिए।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, मंसिर ३०, २०७७
क्लासिफाइड
