पुस १५ को मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्मला पन्त हत्या प्रकरण अनुसन्धानमा लापरबाहीको अभियोगबाट बर्खास्त प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) दिल्लीराज विष्टलाई पुनर्बहाली गर्ने निर्णय गर्यो।
सहसचिव हरिप्रसाद मैनालीको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा २०७५ कात्तिक ८ मा एसपी विष्ट र प्रहरी निरीक्षक जगदीश भट्टलाई गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले बर्खास्त गरेका थिए।
कञ्चनपुर भिमदत्त नगरपालिकाकी १३ वर्षीया निर्मला पन्त हत्या प्रकरण अनुसन्धानमा लापरबाही गरेको आरोप लागेका एसपी बिष्टलाई सेवाबाटै हटाउनुपर्ने कारण नदेखिएको भन्दै पुनर्बहाली गरिएको हो।
विष्टमाथि दुई वर्षअघि भएको कारबाही बदर गरिएपछि नैतिक संकट चाहिँ अब गृहमन्त्री थापालाई परेको छ। २६ महिनाअघि गृहमन्त्री थापाकै निर्णयबाट एसपी विष्टलाई सेवाबाट हटाइएको थियो। अहिले फेरि उनै विष्टलाई काममा फर्काउनुपर्ने अवस्था परेको छ।
मैनालीको समितिले गृहमन्त्री थापालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा एसपी विष्टले प्रमाण नष्ट गरेको आरोप छ। प्रतिवेदनमा एसपी विष्टको बयान यस्तो छ– ‘अनुसन्धान टोलीमा प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) ज्ञानबहादुर सेठ्ठी, प्रहरी निरीक्षक (इन्सपेक्टर) जगदिश भट्ट र अनुसन्धान अधिकृतका रूपमा एकिन्द्रबहादुर खड्काको टोली शव भेटिएको स्थानमा गएको र आन्दोलन र भीडका कारण २०७५ साउन १४ सम्म निर्मलाको शव भेटिएको स्थानमा गएको छैन।’
प्रमाणका आधारमा भन्दा पनि भीडको दबाबका कारण एसपी विष्ट र इन्सपेक्टर भट्टलाई गृहमन्त्री थापाले त्यतिबेला बर्खासीको कारबाही गरेको देखिन्छ। निर्मलाको हत्यारालाई लुकाएको भन्दै गृहमन्त्री थापादेखि तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) सर्वेन्द्र खनालको राजीनामा माग भएको थियो।
सडकमा दिनहुँ विरोध कार्यक्रम हुन्थ्यो। भीड मथ्थर गर्न तत्कालीन आइजिपी खनाल र गृहमन्त्री थापाले विष्टलगायतको जागिर ‘खाए’ पनि अहिले फिर्ता गर्नुपर्ने हुँदा त्यसको नैतिक जिम्मेवारी र क्षतिपूर्तिका विषयमा चाहिँ सरकार केही बोलेको छैन।
एसपी विष्टको निर्मला प्रकरणमा गल्ती नभएको भन्दै सेवामा पुनर्बहाली गर्ने प्रस्ताव गृहमन्त्री थापाले मन्त्रिपरिषदमा राखेको एक मन्त्रीले आयोमेललाई जानकारी दिए।
‘बर्खास्त गर्ने र सेवामा फर्काउने दुवै प्रस्ताव थापाले नै लगेका हुन्। मर्का कसलाई पर्यो त, राष्ट्रसेवक प्रहरी नेताको हेलचेक्रयाइँले सधैं पीडित भइरहने?,’ एक प्रहरी अधिकारीले असन्तुष्टि पोखे, ‘यस्तोमा गृहमन्त्री चाहिँ जिम्मेवार बन्नु नपर्ने?’
गृहमन्त्री थापाले नैतिकताका आधारमा पनि एसपी विष्टसँग माफी माग्नुपर्ने ती अधिकारी बताउँछन्। निर्मला बलात्कार र हत्या प्रकरणमा एसपी विष्टले जिल्ला अदालत कञ्चनपुरबाट सफाइ पाएपछि मन्त्रिपरिषद बैठकमा पुनर्बहाली माग गर्दै निवेदन दिएका थिए।
०००
यो प्रकरण नेपालमा पछिल्लो कालखण्डमा भएको दर्दनाक घटनामा पर्छ। निर्मलाको बलात्कारपछि हत्या भएको आज ८ सय ८१ दिन पुग्यो। निर्मलाको हत्यामा संलग्न अभियुक्त अझै पक्राउ परेका छैनन्। निर्मलाको २०७५ साउन १० गते उखुबारीमा शव भेटिएको थियो।
मुख्य आरोपी अहिलेसम्म पक्राउ गर्न नसकेको आरोप प्रहरीमाथि लागेको छ। प्रहरीले निर्मलाको शव र घटनासँग जोडिएका केही भौतिक वस्तुका आधारमा हत्यारा पत्ता खोज्नतिर लाग्यो, तर हत्याराको सुइँकोसमेत पाउन सकेन।
दिलिपसिंह विष्टलाई नै तान्ने तयारी!
निर्मला प्रकरणमा एसपी विष्टको गल्ती नदेखिएपछि गृह मन्त्रालयले दिलिपसिंह विष्टलाई नै पक्राउ गरेर दोषी करार गर्ने तयारी गरेको स्रोत बताउँछ। २९ महिनासम्म निर्मलाको हत्यारा पत्ता नलागेपछि प्रहरीले दिलिपसिंहलाई नै सबैभन्दा नजिक देखेको छ।
गृहमन्त्री थापाले जसरी पनि निर्मला केस सल्टाउन प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) शैलेश थापा क्षेत्रीलाई निर्देशन दिइसकेका छन्। आइजिपी थापाको निर्देशनमा प्रहरीले जुनसुकै बेला दिलिपसिंहलाई पक्राउ गरेर सार्वजनिक गर्नसक्छ।
निर्मलाको बलात्कारपछि हत्या आरोपमा २४ दिनपछि प्रहरीले २०७५ भदौ ३ मा दिलिपसिंहलाई पक्राउ गरेर सार्वजनिक गरेको थियो। तर, विष्टको डिएनए निर्मलाको शवबाट संकलित ‘अभियुक्तको डिएनए’ सँग नमिलेपछि विष्ट हिरासतमुक्त भएका थिए।
त्यतिबेला कञ्चनपुर प्रहरीले निर्मलाको हत्यारा भन्दै सार्वजनिक गरिएका दिलिप।
आज फेरि उनै दिलिपसिंहलाई दोषी देखाएर प्रहरीले सार्वजनिक गर्ने सम्भावना छ। आफ्नै कान्छा भिनाजुको हत्यामा नौ वर्ष कैद भुक्तान गरी निस्किएका दिलिपसिंह मानसिक सन्तुलन गुमेका व्यक्ति हुन्।
जतिबेला दिलिपसिंहलाई पक्राउ गरेर सार्वजनिक गरियो
प्रहरीले घटनामा संलग्न नभएको व्यक्ति दिलिपसिंहलाई पक्राउ गरेर सार्वजनिक गरेको भन्दै चौतर्फी विरोध भयो। जतिबेला एउटा भिडियोसमेत सार्वजनिक भएको थियो। भिडियोमा विष्टले कसुर स्वीकारेका छन्। तर, विष्टलाई निर्मलाको हत्या गरेको स्वीकार्न अनेक दबाब दिइएको समेत आरोप प्रहरीमाथि लाग्यो।
प्रहरीले हत्यारा त सार्वजनिक गर्यो तर सडक साम्य भएन। तत्कालीन प्रहरी नेतृत्वले प्रमाण नष्ट गरेको, निर्दोषलाई फसाउन खोजेको र हत्यारालाई बचाउन खोजेको भन्दै बालिकाको हत्यारा पत्ता लगाउन सदनदेखि सडकसम्म तातिएको थियो। तर, हत्यारा पत्ता लागेन। उल्टै आन्दोलनका क्रममा प्रहरीले गोली चलाउँदा भीमदत्त–१८ सालघारीका सन्नी खुनाको मृत्यु भयो।
प्रहरीले विष्टलाई घटनाका अभियुक्त भनी सार्वजनिक गरे पनि स्थानीयवासिन्दाले पत्याउँदै पत्याएनन्। अन्ततः विष्टलाई प्रहरीले रिहा गर्यो।
विष्ट रिहा भएपछि पनि प्रहरीले धेरैलाई विभिन्न ठाउँबाट निर्मला हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ गर्यो। जतिबेला जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख थिए एसपी दिल्लीराज विष्ट। स्थानीयले हत्याकाण्डमा प्रहरीको हात रहेको शंका गरी छानबिन माग गरे।
भीडको दबाब थेग्न नसकेपछि गृहमन्त्री थापाले २०७५ भदौ ७ गते सहसचिव हरिप्रसाद मैनालीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरे।
गृहमन्त्री थापाले डिआइजी रामप्रसाद श्रेष्ठ, सशस्त्र प्रहरी डिआइजी बसन्त बानियाँ, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अनुसन्धान निर्देशक लक्ष्मण गुरुङ र प्रदेश ७ सरकारका उपसचिव वीरेन्द्रबहादुर केसी रहेको समितिलाई १५ दिनको म्याद दिए।
सात दिन म्याद थपेर समितिले भदौ ३० मा गृहमन्त्री थापालाई प्रतिवेदन बुझायो। प्रतिवेदनमा एसपी विष्टले ‘घटना अनुसन्धानमा कुनै चासो नदेखाएको, अनुसन्धान प्रभाव पारेको र लाशको होली खेलेको’ उल्लेख छ।
सोही प्रतिवेदनका आधारमा तत्कालै गृहमन्त्रीस्तरीय बैठक बोलाएर थापाले एसपी विष्ट र कञ्चनपुरका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) कुमारबहादुर खड्कालाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गरे। विष्टको ठाउँमा एसपी कुवेर कडायत र खड्काको ठाउँमा तारानाथ अधिकारीलाई पठायो।
सोही प्रतिवेदनमा प्रहरीकै लापरबाही कारण देखाउँदै छानबिन समितिले एसपी विष्टसहित प्रहरी अधिकारीहरूलाई विभागीय कारवाहीका लागि गृह मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको थियो। दर्दनाक हत्याकाण्ड अनुसन्धान गर्नुपर्ने प्रहरी अधिकारीहरू आफैं अनुसन्धानको दायरामा तानिए।
गृहमन्त्री थापाले छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा एसपी विष्ट र इन्सपेक्टर भट्टलाई बर्खास्त गरेका हुन्। २०७५ कात्तिक ८ मा सेवाबाट बाहिरिएका थिए उनीहरू।
त्यस्तै प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) का डिएसपी अंगुर जिसी, डिएसपी सेठ्ठी, इन्सपेक्टर खड्का, सई रामसिंह धामी र हरसिंह धामी तथा प्रहरी जवान चाँदनी साउद निलम्बनमा परे।
प्रमाण नष्ट गरेको तथा नक्कली अभियुक्त खडा गरेको र यातना दिएको अभियोगमा विष्टसहित आठ प्रहरीविरुद्ध जिल्ला अदालत कञ्चनपुरमा उजुरी परेको थियो। तर, अदालतले अभियोग पुष्टि नभएको भन्दै सबैलाई सफाइ दिएको थियो।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, पुस २१, २०७७
क्लासिफाइड
