संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने तयारी भइरहँदा प्रमुख राजनीतिक दलहरूले सीमांकन र नामांकनलाई थाँति राख्ने कुरा गरेका थिए।
नामांकन र सीमांकनबिनै संविधान जारी गर्ने तयारी भएपछि त्यतिबेला अन्तरिम संविधानबमोजिम गर्न माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो। र, रिटउपर सुनवाइ गर्दै सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालले संविधानविपरीत गर्न नहुने भनेर अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए।
संविधान निर्माण प्रक्रियालाई नजिकबाट नियालेका सर्वोच्चका उनै पूर्वन्यायाधीश लालसँग संसद विघटन सेरोफेरामा रहेर आयोमेलकर्मी धैर्यकान्त दत्तले गरेको कुराकानी :
पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सिफारिस गरे र त्यसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तत्काल स्वीकृत पनि गरिन्। एकजना पूर्वन्यायाधीशको हिसाबले यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ?
यो विषय अहिले अदालतमा छ। अदालतले सबै कुरा हेरेर कानुनसँग सम्बन्धित संवैधानिक धाराहरू हेरेर आफ्नो व्याख्या गर्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। मैले अहिले भन्दा एउटा नागरिकको हैसियतले मात्र भन्न सक्दछु। आफ्नो अनुभवका आधारमा भन्न सक्दछु। अदालतको निर्णय हामी सबैले पर्खनुपर्न हुन्छ। मान्नुपर्ने हुन्छ।
जहाँसम्म पुस ५ गतेको प्रधानमन्त्रीजीको सिफारिस र सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले स्वीकृत गर्ने जुन कदम चालिएको छ यसबारे हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थासँग कुनै सरोकार छैन। यो प्रधानमन्त्रीज्यूले धारा ७६ (७) को कुरा गर्नुभएको छ आफ्नो सिफारिस पत्रमा ८५ (१) को कुरा गर्नुभएको छ। यो सबै मिल्दोजुल्दो अवस्थाको विल्कुलै छैन।
धारा ७६ लाई समग्र रूपमा हेर्ने हो भने यो त संसदको बहुमतप्राप्त नेतालाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने। अनि दुइटा दलले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा दुई वा त्यसभन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाउने चेष्टा गर्ने हो।
अब त्यो पनि सम्भव नभएको अवस्थामा जुन दलको सबभन्दा बढी सदस्य संख्या छ त्यसको नेताले सरकार बनाउने प्रयास गर्ने हो। त्यसले पनि नसकेको अवस्था आइदिए प्रतिनिधिसभाको कुनै सदस्यले म बहुमत ल्याउन सक्दछु भनेपछि त्यसलाई पनि समय दिने व्यवस्था संविधानले गरेको हो। अब त्यो पनि आएन भने विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्दछ।
प्रधानमन्त्री बन्न नै कोही नआए प्रतिनिधिसभा स्वतः विघटन हुने व्यवस्था छ। त्यसमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिस अनिवार्य छैन। किनभने प्रधानमन्त्री छ भने प्रधानमन्त्रीको सिफारिस छैन भने स्वतः विघटनको व्यवस्था छ।
त्यो कुरा अहिलेको अवस्थासँग मिलेन। बहुमतको सरकार थियो र मज्जासँग चलिरहेको थियो। संसदबाट कुनै प्रकारको कुनै समस्या नै थिएन। जुन समस्या देखापरेको थियो, त्यो पार्टीभित्रको समस्या थियो। पार्टीभित्रको समस्याका कारण बिनाकाम संसद विघटन गर्नुलाई संवैधानिक भन्न सकिँदैन। यो असंवैधानिक नै हो।
अब अदालतबाट के निर्णय आउँछ हामी त्यसको प्रतिक्षा गरौं। तर, मेरो व्यक्तिगत अनुभव र विचारका आधारमा भन्ने हो भने यो पूर्णतः असंवैधानिक छ।
त्यसोभए अहिलेको प्रतिनिधिसभालाई जीवित भन्ने कि के भन्ने?
अहिले जीवित भन्ने कि नभन्ने त्यो कुरा नै रहेन। किनभने बिरामी त परेको छ, दुर्घटना त भइसकेको छ, कोमामा गइसकेको छ। यस्ता दुर्घटनाहरू हाम्रो नेपालमा पहिलेदेखि भइरहेको छ। २०१७ सालमा पनि भएको थियो। त्यसपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारमा पनि यस्तै दुर्घटना भएकै हो। मनमोहन अधिकारीजीको सरकार भएका बेला पनि अविश्वास प्रस्ताव आउँदा संसद विघटन गर्ने कुरा आएको हो। सूर्यबहादुर थापाजीको सरकार भएको बेला पनि संसद विघटनको कुरा भएको हो।
संसदमाथि नै सबभन्दा पहिले आघात पुर्याइएको छ। समयअगावै प्रतिनिधिसभाको चुनाव हुनु आफैंमा एउटा ठूलो दुर्घटना हो। यसमा राज्यको खर्च पनि धेरै लागेको हुन्छ, श्रम पनि लागेको हुन्छ। जनता पनि कतिपय ठाउँ मारिने अवस्था आउँछ। मर्ने अवस्था हुन्छ।
यी सबथोक भएर चुनाव हुन्छ। अनि चुनाव भयो र आफू अनुकूलको वातावरण नदेखिए, थोरै प्रतिकूल अवस्था देखेर संसद भंग गरिदिने हो भने जनता, डेमोक्रेसी र संविधानसँग राम्रो व्यवहार भयो भनेर भन्न सकिँदैन।
संसद विघटन संवैधानिक र कानुनी नभएर राजनीतिक विषय भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्चमा जवाफ पठाउनुभएको छ। के यो वास्तवमै राजनीतिक विषयमात्र हो?
लिखित जवाफमा उहाँले यही कुरा लेख्नुभएको भनेर मैले पनि सुनेको छु। तर, संविधान के हो त? संविधान राजनैतिक दस्तावेज पनि हो। र, संविधान मुलुकको मूल कानुन पनि हो। सबैले सर्वस्वीकार गरेर संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको हो। भनेपछि यसको ठूलो महत्व छ। ठूलो ‘लेजिटिमेसी’ छ, यसको।
अब यसमा धाराहरू भनेर भनिएको छ। धारा ७६, धारा ८५ विभिन्न धाराहरू छन् यसमा। अब त्यो धाराहरूमध्ये प्रधानमन्त्री स्वयंले धारा ७६ (७) र ८५ (१) त संसद विघटन गर्न पठाएको सिफारिसपत्रमा उल्लेख गर्नुभएको छ। र, के भन्नुभएको छ भने–नेपालको संविधानको धारा ७६ (७) र ८५ (१) बमोजिम भनेपछि यो संवैधानिक कुरा हो भनेर उहाँको सिफारिसपत्रले नै भनिरहेको छ। अब यसमा बढी जिकिर गर्नुपर्ने अवस्था नै छैन।
पहिले जुन संसद विघटन भएका दुर्घटना छन् यहाँ त्यसको सन्दर्भमा पनि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ। र, त्यसमा व्याख्या भएको छ। यो संवैधानिक प्रश्न पनि हो र राजनैतिक प्रश्न पनि हो।
अदालतले हेर्नेबेला संवैधानिक प्रश्नअनुसार नै हेर्छ। राजनैतिक विषयमा अदालत पर्न चाहँदैन। राजनीतिसँग कोही अछुतो पनि रहँदैन। राजनीति यस्तो कुरा हो जो स्वीकार गर्न सबै बाध्य पनि हुन्छन्। तर, अदालत सकभर त्यो राजनीति र कानुनको कुरामा एउटा ‘सिल्भर लाइनिङ’ को प्रयोग गर्छ। कि राजनैतिक कुरा नगर्न परोस् उसको फैसलामा। संविधानको कसीमै अदालतले हेर्छ। यो ७६ (७) बमोजिमको सिफारिस हो कि होइन? यसमा धारा ७६ आकर्षित हुने कि नहुने? धारा ८५ आकर्षित हुने कि नहुने? यो सारा कुरा अदालतले हेर्छ। अदालतले राजनैतिक कुरा गर्दैन, गर्नुहुँदैन अदालतले। अदालतले गर्ने भनेको संवैधानिक ‘लिमिटेसन’, संवैधानिक मर्यादामा आफ्नो जुन उसको अधिकार क्षेत्र छ, त्यहीभित्र रहेर उसले आफ्नो आदेश जारी गर्नुपर्दछ।
प्रधानमन्त्री आफैं र उहाँका निकटस्थहरूले ६४ प्रतिशत बहुमतप्राप्त सरकारले संसद विघटन गर्नु कसरी असंवैधानिक कदम भयो भनेर तर्क गरिरहेका छन् नि!
सतप्रतिशत मत पाउँदा पनि उहाँले कसरी संसद भंग गर्न पाउनुहुन्छ र? किन भंग गर्ने? म त के भन्छु भने सरकार बन्ने ‘पोजिसन’ मा भंग गर्न पाइन्न नि। संविधान मान्ने कि नमान्ने? प्रधानमन्त्री संविधानभन्दा माथि त होइन नि।
उहाँको समर्थनमा बोल्नु नराम्रो कुरा होइन। उहाँ राम्रै मान्छे हुनुहुन्छ होला। बुझेकै मान्छे हुनुहुन्छ, उहाँ। मेरो पनि धारणा के छ भने नराम्रो मान्छे त होइन उहाँ, बुझेकै मान्छे हो।
अब कुरा कस्तो छ भने यति धेरै मत पाउनुभएको छ भने राम्रै मान्छे। नराम्रो मान्छे त होइन। त्यस्तो राम्रो मान्छेले पनि कुनै गल्ती ग¥यो भने त्यसको संवैधानिक परीक्षण त हुन्छ नि त।
म त के भन्छु भने जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभाले धेरै पत्याएको प्रधानमन्त्री। उहाँले जुनबेला संसद बोलाउनुहुन्थ्यो सर्वसम्मतले संविधान संशोधन, नेपालको नक्सा पनि सर्वसम्मतले संशोधन। यी सारा कुराहरू उहाँको भइरहेको छ भन्नुको अर्थ जनताले उहाँलाई सहयोग पनि गरिरहेको छ र प्रतिनिधिसभाले पनि सहयोग गरिरहेकै छ।
६४ प्रतिशत के दुईतिहाइले नै उहाँलाई सहयोग गरेको थियो। यस्तो सहयोगी प्रतिनिधिसभालाई भंग गर्ने के प्रयोजन? प्रयोजन नै छैन। उहाँका समर्थकहरूले उहाँलाई गलत सल्लाह दिइरहनुभएको छ यसको मतलब।
जब उहाँलाई एकदम ‘कम्फर्टेबल’ बहुमत छ भने किन भंग गर्नुपर्यो? किन देशलाई दुर्घटनामा पार्ने अवस्था ल्याउनुपर्यो?
बहुमतको प्रधानमन्त्रीले भंग गर्न पाउँदैन भनेर हाम्रो संविधानले नै भनिरहेको छ। बरु अल्पमतमा छ, सरकार चलाउन सक्दैन, सरकार चलाउने स्थिति नभए प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्छ। राजीनामा गरिसकेपछि पनि फेरि सरकार बनाउने प्रयास हुन्छ।
एउटा पार्टीले गर्ने हो कि, दुईटा पार्टीले गर्ने हो वा तीनवटा पार्टीले गर्ने हो। कुनै नेता निस्कन्छ जसले सरकार बनाउने काम गर्छ कि। त्यो सम्भव नभएको अवस्थामा मात्रै प्रतिनिधिसभा भंग हुने अवस्था आउँछ।
यो बहुमतवालाले गर्ने झनै छैन। र, म के भन्छु भने उहाँलाई प्रतिनिधिसभाले पनि राम्रै पत्याएको थियो, जनताले पनि राम्रै पत्याएको थियो। उहाँले आफैंमाथि कुठाराघात गर्नुभएको मलाई लागेको छ। आफैं बसेको हाँगालाई काट्नुभएको जस्तो लागेको छ।
उहाँको भविष्य त ‘कालिदास’ हुने जस्तो। वर्तमान पनि ‘कालिदास’ र भविष्य पनि ‘कालिदासै’ होला। किनभने अब कुनै काव्य रचना गर्ने उहाँको भाग्यमा लेखेको होला। मलाई त्यस्तै लागिरहेको छ। यो त विल्कुल अनौठो कुरा भयो। बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीले अनावश्यक रूपले प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने सिफारिस गर्नुभएको छ। अहिलेको अवस्थामा ‘कोमा’ मा पुगेको छ। अब भोलि गएर पुनस्र्थापना हुन्छ म व्यक्तिगत रूपले विश्वास गर्छु।
अदालतबाट प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुन्छ भनेर तपाईंले विश्वास जनाइरहनुभएको छ। तर, प्रधानमन्त्रीले त सार्वजनिक रूपमै भन्दै हिँड्नुभएको छ प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुन्न भनेर? अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा यसरी दाबी गर्न मिल्छ?
बोल्ने स्वतन्त्रता त सबै नागरिकलाई छ। पुनस्र्थापना हुन्छ भनेर मेरो बोल्ने स्वतन्त्रता छ भने पुनस्र्थापना हुँदैन भनेर उहाँको पनि बोल्ने स्वतन्त्रता छ।
प्रधानमन्त्रीको हैसियतले पनि होला वा व्यक्तिको हैसियतले पनि होला। तर, अहिले जुन सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा छ त्यसको फैसला गर्ने अधिकार त उहाँलाई छैन।
उहाँ लिखित जवाफ पठाउनुभएको छ, निर्णय लेखेर त पठाउनुभएको छैन नि। त्यसकारण जे निर्णय हुन्छ त्यसलाई उहाँले पर्खनुपर्दछ। सर्वोच्च अदालतले उहाँको पक्षमा फैसला गर्ला भनेर उहाँ आसावादी हुनुभयो। कुन नराम्रो कुरा हो?
अदालतसम्म जो कोही गए पनि आसा लिएर नै जान्छ। आसावादी हुनु भनेको नराम्रो कुरा होइन। अब कतिपयले यसलाई सर्वोच्च अदालतमाथि दबाबका रूपमा महसुस गरिरहेका छन्।
अब यस्तो न्यायाधीश जसले दबाब महसुस गर्छ त्यो कस्तो न्यायाधीश? यस्तो अदालत जसले दबाब महसुस गर्छ त्यो के अदालत? अदालतको ‘क्यारेक्टर’ अनुसार कुरा त भएन यो।
यसकारण यसप्रकारको जुन आशंका व्यक्त गरिएको छ कि अदालतले दबाब महसुस गर्ला भनेर मलाई लाग्दैन। उहाँले भन्नुभयो तर अदालतले फैसला गर्न पाउँदैन भन्ने काम त गर्नुभएको छैन उहाँ। त्यसैले यस्ता कुरालाई बढी तूल दिनुपर्ने जस्तो मलाई लागेको छैन।
आमनागरिकले बोल्दा खासै फरक नपर्ला तर प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले बोलेपछि अदालतमाथि दबाब त होइन भनेर आमनागरिकबीच आशंका उब्जिएको छ। तपाईंलाई के लागेको छ?
अदालत प्रधानमन्त्रीबाट प्रभावित हुनुहुँदैन। र, हुँदैन पनि। अदालत कानुनबाट प्रभावित हुन्छ। अदालत संविधानबाट प्रभावित हुन्छ। अदालत न्यायबाट प्रभावित हुन्छ। अदालत लोकतन्त्रका सिद्धान्तबाट प्रभावित हुन्छ। अदालत यी सकारात्मक कुराहरूबाट प्रभावित हुन्छ।
तर, प्रधानमन्त्रीले आफ्नो हकमा जुन कुरा बोल्नुभयो त्यसले अदालतको कामकारबाहीमा बाधा पुगेको मैले महसुस गरेको छैन। यसलाई बाधाको रूपमा मान्नु पनि पर्दैन। प्रधानमन्त्रीको निर्देशअनुसार अदालत चल्दैन नि। अदालत कानुनअनुसार र आफ्नो परम्पराअनुसार चल्छ।
यो कुरालाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशनको रूपमा लिनुहुँदैन। उहाँको इच्छा त होला नि? कुनै सदिच्छा फलित होस् भन्ने हाम्रो चाहना हुन्छ। अब यसप्रकारका इच्छा सदिच्छाका कारण देशलाई दुर्घटनामा पुर्याउने काम होला जस्तो मलाई लाग्दैन।
अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा आफ्नो राय व्यक्त गर्नुहुँदैन भनेर भनिन्छ। वास्तवमा विचाराधीन मुद्दामा बोल्नै पाइँदैन?
होइन। कसैले महसुस गर्छ बोल्नु हुँदैन भनेर त्यो उहाँको स्वतन्त्रता हो। मेरो भनाइ के छ भने अदालतमा खुला इजलास हुन्छ। अदालतमा ‘ट्रान्सपरेन्सी’ हुन्छ। त्यहाँ लुकाएर, छिपाएर गोप्य रूपमा कुनै काम गरिँदैन।
कुनै उजुरी लिएर अदालतमा पुग्दा सबैको अगाडि उजुरी पढ्ने चलन पनि छ। कुनै प्रतिउत्तर लिएर गएछ भने प्रतिउत्तर पढ्ने चलन पनि छ। बहस हुँदा सबैका अगाडि हुन्छ। ‘आर्गुमेन्ट’ सबैको अगाडि हुन्छ।
पत्रकार, मिडिया त्यहाँ उपस्थित हुन्छ। अदालतमा भएको कुराको बारेमा चिया पसलमा चर्चा हुन्छ। सभा ‘सोसाइटी’ मा चर्चा हुन्छ। यो सकारात्मक कुरा हो। अदालतले न्याय गर्नुपर्छ भनेर आफ्नो कोठामा कुरा गर्न, टुडिँखेलमा चिच्याएर भन्नु के गलत कुरा भयो?
यसले अदालतको कामकारबाहीमा कुनै बाधा त पुर्याएको छैन नि। अदालतले न्याय गर्नुपर्छ, अब हामीले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने अधिकार हो सबैको। अदालतको कामकारबाहीमा बाधा अवरोध उत्पन्न गर्नुहुँदैन। अदालतले गरेको फैसलालाई सबैले मान्नुपर्ने हुन्छ।
अब अदालतमा विचाराधीन कुरामा केही नबोल्नु भन्ने चाहिँ छैन। अदालतसम्म पुगेका विवादस्पद कुराबारे सबैले सबै ठाउँमा बोलिरहेकै हुन्छन्। सकारात्मक रूपले बोल्नु नराम्रो कुरा पनि होइन। अदालतको कामकारबाहीमा बाधा पुर्याउनु हुँदैन। अदालतलाई कु–प्रभावित, अदालतलाई अन्य प्रकारले कु–प्रभावित गर्ने काम गर्नुहुँदैन।
तर, सु–प्रभावित गर्न मिल्छ। यसलाई अदालतको फैसलालाई हामी मान्छौं, अदालतबाट हामीले न्याय पाउनुपर्छ, अदालतले हामीलाई न्याय गरोस् भन्नु त उसका लागि सु–प्रभाव उत्पन्न गर्नु हो। अदालतलाई यसले बल पर्याउँछ। सकारात्मक कुरा गर्दा सकारात्मक आलोचना पनि गर्न मिल्छ।
अदालतको सकारात्मक आलोचनाले पनि उसलाई बल पुर्याएको हुन्छ। त्यसकारण यस्तो कुरा गर्न मिल्दैन भन्ने होइन।
संवैधानिक इजलासको एकजना श्रीमानमाथि बहसकर्ता अधिवक्ताले प्रश्न नै उठाइदिनुभयो। यसलाई कसरी लिनुभएको छ?
उहाँ प्रधानमन्त्रीज्यूसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ। उहाँका मुद्दाहरू पनि हेर्नुभएको छ। महान्यायाधिवक्ता भएर पनि काम गर्नुुभएको छ। एउटा पक्षसँग तपाईं नजिक भएकाले मुद्दाको सुनुवाइ गर्न मिल्छ मिल्दैन भनेर प्रश्न उठेको भनेर मैले सुनेको छु। मिडियाकै माध्यमले सुनेको छु। उहाँ पछि कुन निष्कर्षमा पुग्नुभयो भने म यो इजलासमा बस्न मिल्दैन। आफ्नो स्वेच्छाले नै इजलास छोडेर जानुभएको हो। यसलाई नराम्रो रूपमा लिनुहुँदैन। कुनै मुद्दाका पक्षले आग्रह त गर्न सक्छ नि। किनभने ‘जस्टिस सुड नट बि ओन्ली जस्टिस, बट इट सिम्स टु बि जस्टिस अलसो’ भनिन्छ।
अर्को कुरा के भने मुद्दाका स्वयं भएका पक्षले न्याय कसरी गर्ने? जब स्वयं त्यो एउटा पक्ष छ भने न्याय गर्न सक्दैन। ‘नो म्यान क्यान बि अ जज इन ओन केस’ प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्तले भनेको छ।
त्यसोभए उसका नजिकका व्यक्तिप्रति नजिकको भावना हुन्छ। ‘बायसनेस’ हुन्छ। कानुनको सिद्धान्तले के भन्छ भने त्यस्ता व्यक्तिले न्याय गर्नुहुँदैन। किनभने उसको कुनै न कुनै कमजोरी हुनसक्छ। न्यायको सिद्धान्तले नै भन्छ कुनै पनि मुद्दामा आफैं न्यायाधीश बन्नु हुँदैन।
प्रतिनिधिसभा भंगसम्बन्धी मुद्दामा संविधानअनुसार नै फैसला आउला भनेर आमनागरिक किन विश्वस्त हुनसकिरहेका छैनन्?
शंका भनेको सबैलाई रोक्न सकिँदैन। शंका भनेको जिज्ञासा पनि हो उत्सुकता पनि हो। कसैले शंका नगरोस् भावना राख्नु राम्रो हो। तर, रोक्न त सकिँदैन। शंका गर्नु पनि मानिसको एकप्रकारको स्वभाव हो। शंका गरेको छ भने केही भन्न सकिँदैन। तर, राम्रो परिणाम आइसकेपछि यी शंकाहरू आफैं समाधान भएर जान्छ।
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा कानुनमात्रै हेरिने छ वा व्यावहारिक कुराले पनि आकर्षण गर्ला? तपाईंलाई के लागेको छ?
संविधानलाई उल्लंघन गरेर त फैसला गर्न कसैलाई मिल्दैन। संविधान, कानुन र न्यायका सिद्धान्तअनुसार नै फैसला हुन्छ। त्यसका व्यावहारिक पक्षहरू पनि मिसियो भने राम्रो कुरा हो।
तर, संविधान र न्यायको सिद्धान्तविपरीत जानुभएन। यो डेमोक्रेटिक सिस्टमअनुसार नै हुनुपर्छ, रुल अफ लअनुसार नै हुनुपर्छ। केही राम्रो व्यावहारिक पक्ष भयो भने आउँछ कहिलेकाँही।
जस्तो पहिलेको संविधानसभा जुन थियो त्यसको म्याद दुई वर्ष थियो। र, ६ महिना थप गर्न सकिन्थ्यो। समय थप गर्दै जाँदा पनि संविधानसभाले आफ्नो काम गर्न सकेन। अनि सर्वोच्च अदालतले म्याद बाँकी छैन भनेर भन्यो। त्यो फैसलामा सर्वोच्च अदालतले एउटा व्यावहारिक दृष्टिकोण पनि अपनाएको थियो।
अझ ६ महिना सर्वोच्चले थप गर्यो। त्यो व्यावहारिक पक्ष थियो। तपाईंको म्याद सकियोो तर संविधान बनाउने अभिभारा जनताले दिएको हुनाले एकचोटि ६ महिनाका लागि प्रयास गर्न सर्वोच्चले व्यवहारिक रूपमा म्याद थपेको थियो।
त्यसप्रकारका केही कुराहरू कहिलेकाहिँ व्यावहारिक रूपमा आउँछ। तर, त्यो न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुनुहुँदैन। अर्को संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत हुनुभएन। अदालत पनि संविधानअनुसार नै चल्ने हो। अदालतले संविधानको मान्यता उल्लंघन गरिदिए जनताको विश्वास नै रहँदैन।
संविधान अथवा कुनै कानुनको कसैले उल्लंघन कसैले गर्नुहुँदैन। कुनै कानुनले अप्ठ्यारो बनाएको छ, कानुनलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने हो। कानुन एउटा तर व्यवहार अर्को प्रधानमन्त्रीले पनि वा अरू कसैले गर्न पाउँदैन। अदालत समेतले पाउँदैन।
न्यायाधीशहरूले स्वविवेक पनि प्रयोग गर्नुहुन्छ भनिन्छ नि?
स्वविवेक प्रयोग गर्दा पनि न्यायसम्मत हुनुपर्दछ। विवेक त मानिससँग हुन्छ। न्यायाधीशसँग पनि हुन्छ। न्यायाधीशको केही ठाउँमा स्वविवेकीय अधिकार पनि हुन्छ। कतिपय ठाउँमा हुँदैन।
फैसला गर्दा विवेक त राख्नुपर्छ। न्यायाधीशले गरेको फैसला होइन त्यो। कानुनले गरेको फैसला हो त्यो। त्यो फैसला न्यायका सिद्धान्तले गरेको भनेर देखिनुपर्यो। न्यायाधीशले व्यक्तिगत रूपले फैसला गरेको देखिँदा त्यो विवादस्पद कुरा हुन्छ। न्यायाधीशबाट आउने फैसलामा जनताको पत्यार हुनुपर्यो। कानुन र प्रमाणअनुसार फैसला हुँदा जनताले पत्याउँछ।
त्यसोभए तपाईं विश्वस्त हुनुहुन्छ संसद पुनस्र्थापना हुन्छ भनेर?
व्यक्तिगत रूपमा मलाई पूरा विश्वास छ। संसद पुनस्र्थापना हुन्छ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, पुस २३, २०७७
क्लासिफाइड
