प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेपछि अहिले नेपालमा राजनीतिक संकट चुलिएको छ। उनको यो कदममाथि संवैधानिक प्रश्न उठाइएको छ। र अब पर्खाइ सर्वोच्च अदालतले सुनाउने फैसलामाथि छ।
सधैंजस्तो आफ्नो अस्थिर राजनीतिक परिस्थितिका लागि यसपालि ओलीले भारतलाई प्रत्यक्ष दोषी करार गरेका छैनन्। यसपालि यो सबको दोष उनले आफ्ना पूर्व र बरिष्ठ सहकर्मीहरूलाई दिएका छन् जो उनलाई छोडेर अर्कै बाटोमा मोडिएका छन्। र ओलीमाथि पनि सुशासन कायम गर्न नसकेको, भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको, शक्त्ति बाँडफाँडमा गम्भिर नभएको जस्ता आरोप छन्।
पक्कै पनि भारतले यसपालि निकै आफ्ना ‘कार्ड’हरूमाथि निकै चलाखी र होसियारीपूर्वक खेलेको छ। आफ्नो हस्तक्षेपकारी अनुहारलाई यसपालि भारतले निकै सावधानीपूर्वक छोपेको छ। जसले गर्दा नेपालको सत्तारुढ पार्टीभित्रको यो आन्तरिक द्वन्द्वलाई शुक्ष्म व्यवस्थापन (माइक्रो म्यानेजमेन्ट) का लागि चीन यो दलदलमा फस्न बाध्य पनि भयो।
ओलीका विरोधीहरूले उनलाई चुपचाप हटाउनै चाहन्थे तर त्यो बेला ओलीलाई बचाउनका लागि उनको संघर्षमा साथ दिन भारतले आफ्ना सहयोगी हातहरू बढाएको पक्कै हो।
भारतको स्वतन्त्रता दिवसका दिन ओलीले जब टेलिफोनबाट बधाई र शुभकामना दिएका थिए त्यसलाई प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले निकै सकारात्मक तरिकाले लिएका थिए। र त्यसपछिका दिनमा भारतीय उच्च पदस्थ व्यक्त्तिहरूको नेपाल भ्रमणको एउटा श्रृङ्खला नै सुरु भयो। जस्तो कि ‘रअ’ प्रमुख सामन्त गोयल, भारतीय सेना प्रमुख मनोजमुकुन्द रनवणे, अनि विदेश सचिवलगायतको नेपाल भ्रमण भयो। यस्ता भ्रमणहरू त्यो बेला भएका थिए जति बेला ओलीले पार्टीभित्र चुलिएको आन्तरिक कलहको निकै सकसपूर्ण सामना गर्नुपरेको थियो।
त्यही बेला उर्जा र व्यापारका लागि भएको दुई देशको सचिवस्तरीय बैठकमा सिमा विवादका कुराले भने प्रवेश पाएनन्। र यही सन्दर्भमा नेपालका परराष्ट्र मन्त्रीले आगामी साता भारत भ्रमण गर्दैछन्। यसक्रममा दुबै देशका मन्त्रीस्तरीय आयोगको बैठक पनि हुनेछ।
आफ्ना केही रणनीतिक लक्ष्य प्राप्तीका लागि भारत यस्ता चालहरूमार्फत केही हदसम्म सफल भएको छ। पार्टी फुटे पनि ओली अहिले सत्तामा रहिरहन उत्साहित देखिएका छन्। राजनीतिक हिसावले चालिएका ओलीका अवसरवादी ‘भारत विरोधी’ राष्ट्रवाद अहिले उदांगो भएको छ। सत्ताधारी नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टीको एकता खलबलिएको छ। र यसमा आफू ‘संरक्षक’ हुन नसकेको चीन लज्जा महसुस गर्दै होला।
विकसित यी घटनाक्रमकै बीचमा भारतले नेपालमा सुरु भएको ‘हिन्दुवादी’ र ‘राजावादी’ को आन्दोलनलाई पनि उक्साइदियो। सम्भवतस् यो भारतको चाल थियो कि अरू राजनीतिक दलहरू पनि एक ठाउँमा आउन सकून्। र अन्त्यमा अहिले भारत ताजा चुनावको पक्षमा खुलेआम देखिएको छ।
यी सबले भारतलाई अलोकतान्त्रिक, अंवैधानिक र अवसरवादी खेलाडीको कित्तामा राख्छन्। जब कि ‘साउथ ब्लक’का रणनीतिकारले यसलाई भारतीय लाभका लागि चुकाउनुपर्ने एउटा सानो मूल्यका रुपमा लिन्छन्।
साधारणतया छिमेकी देशको शासन प्रणालीमा स्थायित्व चाहनु अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको एउटा आधारभूत मान्यता हो। भारत पनि यसको अपवाद होइन। भारतले नेपालमा मित्रता र स्थायित्वका लागि ठूलो हिस्साको लगानी पनि गरेको छ।
तर दीर्घकालका लागि यो दृष्टिकोण भारतको महत्वपूर्ण आर्थिक र सुरक्षा चासोका लागि लाभदायक हुनसकेन। बरु यो लगानी खेर गइरहेको छ।
सँगै चीनले पनि नेपालमा व्यवस्था परिवर्तनका लागि आफ्नो लगानीलाई बलियो पार्दैछ। यो परिप्रेक्ष्यमा आगामी वर्षहरू अझैं अनिश्चित र महंगो सावित हुनेछन्।
चाहे नेपालमा चुनाव होस् या संसद पुनर्स्थापनाको साक्षी बस्नु नै किन नपरोस् भारतका लागि सबैभन्दा विवेकपूर्ण पाठ के हुन्छ भने, उसले नेपाललाई आफ्नो आन्तरिक मामलाको सामना आफैलाई गर्नदिनुपर्छ। नेपालमा भइरहेको यो अनिश्चितताको दौरान अहिलेसम्म द्वीपक्षीय सम्बन्धमा कुनै पनि तिक्त्तता आएको छैन। यो बेला नागरिकलाई एकत्रित हुन प्रोत्साहित गर्दै भारतले नेपालीबीच आफ्नो छवि सुधार गर्नुपर्छ।
अब फेरि २९५०को सन्धी, कालापानीको सिमाना अनि व्यापार र लगानीलगायतका विभिन्न विवादास्पद मुद्दाहरू उठ्नसक्छन्। तर जुन एउटा ‘रेड लाइन’ कोरिएको छ त्यसलाई नेपालले पनि पार गर्नुहुँदैन।
नेपालले १९५०को सन्धी पुनरावलोकन गर्ने भनिरहेको छ। भारतले यसलाई स्विकार पनि गरिसकेको छ। तर यो रोकिएको कहाँनेर हो भने, नेपाल आफैं भारतको सुरक्षा चासोलाई कसरी सन्तुलित गर्ने र नेपाल आफ्नै विकासको लक्ष्यलाई कसरी भेटाउनेरु यो सन्तुलतबिना कुनै नयाँ सन्धीको सम्भावना छैन। नेपाल अहिले नै यो सन्धीलाई पुनरावलोकन गर्ने पूर्णरुपमा तयार देखिइरहेको छैन।
कालापानी विवादको प्रश्नले अहिले भारत हेर्ने नेपाली दृष्टिकोण नै बदलिदिएको छ। जब नेपाल द्वीपक्षीय छलफल बिनै कालापानी समेटेर आफ्नो नयाँ नक्सा जारी गर्यो अहिलेसम्म भारत स्पष्टसँग यसको पक्षमा बोलेको छैन।
जब कि प्रमाणहरू आफै बोलेका छन् कैलाश मानसरोबर९चीन०सँग भारतको सुरक्षा चासो र नागरिकको सम्बन्ध आफैंमा भारतकै पक्षमा छन्। त्यसैले नेपाल दुबै पक्षका दाबीहरूलाई स्वतन्त्र र निश्पक्ष मूल्याङ्कनका लागि राजी हुनुपर्छ।
र भारतले कहिलै पनि छिमेकी राष्ट्रसँग यस्ता क्षेत्रीय राष्ट्रवादका लागि तत्काल कुनै रणनीति अपनाएको छैन। चाहे त्यो श्रीलङ्का, बंगलादेश वा पाकिस्तान र चीनसँगै किन नहोस्।
जहाँसम्म व्यापार लगानीको मुद्दा छ यसमा त भारतलाई नै अझ बढी सुविधा चाहिन्छ। जब कि नेपालले १ अर्ब डलर बराबर भारतमा निर्यात गर्छ भने भारतबाट ८ अर्ब डलर बराबरको आयात गर्छ।
व्यापार घाटाको यो नियम प्रकृतीले नै बनाएको हो। व्यापारमा असुरक्षाका वाजदुत पनि भारतले निश्चित नेपाली उत्पादनका लागि भारती बजारका अवरोधहरू हटाउनुपर्छ।
र नेपालले पनि भारतीय लगानीकर्तालाई अझ खासगरी जलविद्युतमा लगानी बढाउन प्रोत्साहित गर्न जरुरी छ।
चीनले नेपालमा आफ्नो व्यापार र राजनीतिक प्रभाव फैलाउन थालेको छ यसमा कुनै शंकै छैन। तर नेपालका लागि उसले प्रयोग हुन दिने भनिएका बन्दरगाह र रेलमार्गको प्रयोग राजनीतिक स्वार्थसँग जोडिएका छन्।
त्यसैले भारतले पनि नेपालप्रतिको आफ्नो दृष्टिकोणलाई पुन परिभाषित गर्न जरुरी छ र त्यसका लागि भारतले आफ्नो ‘सिनोफोबिया’ (चीनकाे डर) बाट माथि उठेरै सम्झौता गर्नुपर्नेछ।
अब भारतले नेपालको आन्तरिक मामिलामा चीनलाई अझै डुब्न दिनुपर्छ। जहाँ भारतलाई आफ्नो ‘रणनीतिक’ स्थान फेरि प्राप्त हुनेछ।
(मुनि नेपाल मामिला जानकार मानिन्छन्। हिन्दुस्तान टाइम्समा प्रकाशित यो आलेखलाई आयोमेलले अनुवाद गरेको हो।)
प्रकाशित मिति: शनिबार, पुस २५, २०७७
क्लासिफाइड
