प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आन्दोलनकाा कार्यक्रम घोषणा गर्यो।
पुस १९ मा बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई
अधिनायकवादी, सर्वसत्तावादी, निरंकुश र स्वेच्छाचारी ठहर गर्दै ३ सय ३० प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा विरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
र, केन्द्रीय कार्यसमितिले गरेको निर्णयअनुसार कांग्रेसले देशभरका प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा गत शनिबार प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध प्रदर्शन गर्यो।
यसैगरी माघ ३ मा देशभरिका ७ सय ५३ पालिका र ८ मा ७ सय ५३ पालिकाका ६ हजार ७ सय ४३ वडामा विरोध प्रदर्शन गर्ने उसको कार्यक्रम छ।
यसअघि प्रतिनिधिसभा विघटन विरोधमा कांग्रेसले पुस १३ मा १ सय ६५ संघीय निर्वाचन क्षेत्रमा प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक कदम भन्दै विरोध प्रदर्शन गरेको थियो।
...
प्रतिनिधिसभा विघटन विरोधमा कांग्रेसले प्रदर्शन गरिरहे पनि सभापति शेरबहादुर देउवाको ‘ढुलमुले नीति’ प्रति कांग्रेसभित्रै र बाहिर पनि प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्।
प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाभन्दा पनि चुनावका लागि जोड दिन थालेपछि देउवाले अँगालेको नीति शंकाको घेरामा परेको छ।
प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनासम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको भन्दै यसबारे केही बोल्न नहुने उनी पटक–पटक दोहोर्याउँदै आइरहेका छन्।
शनिबार बुढानीलकण्ठमा भएको विरोधसभामा पनि देउवाले नेता–कार्यकर्ताहरूलाई ‘प्रधानमन्त्री त चुनाव प्रचारमा लागिसक्नुभएको छ, हामी किन सुतेर बस्ने? अब गाउँगाउँमा गएर कार्यक्रम गर्नुस्। चुनाव भए त्यसका लागि नभए आन्दोलनका लागि भए पनि काम लाग्छ’ भनेका थिए।
अदालतलाई ‘यस्तो फैसला गर, उस्तो फैसला गर’ भन्ने दबाब दिन नहुने उनी बताउँदै आइरहेका छन्।
‘ओलीको कदम असंवैधानिक हो, त्यसैले हामीले विरोध गर्नुपर्छ। तर, अदालतको निर्णय पनि मान्नुपर्ने हुन्छ,’ देउवाले भनिरहेका छन्।
...
तर, देउवाइतर समूह भने प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक कदम रहेको भन्दै यो नसच्चिएसम्म चुनावमा जान नहुने तर्क दिइरहेको छ।
खास गरेर वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल देउवाले भने जस्तो अदालतको निर्णय नकुर्ने मनस्थितिमा देखिएका छन्।
‘प्रधानमन्त्री ओलीले चालेको कदम असंवैधानिक हो, हामीले विरोध गर्ने निर्णय पनि गरिसकेका छौं,’ केही दिनअघि जनता सामाजवादी पार्टी (जसपा) ले आयोजना गरेको अन्तक्र्रियामा पौडेलले भनेका थिए, ‘चुनावमा जाने हो भने सबैभन्दा बढी फाइदा त मलाई नै छ। म हारेको मान्छे। तर, व्यक्तिगत लाभभन्दा पहिले गैरसंवैधानिक कदम सच्चिन प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुनुपर्यो। त्यसपछि चुनावको कुरा गरौंला।’
सभापतिको व्यक्तिगत चाहनाका लागि कांग्रेसले लोकतन्त्र बिर्सन नसक्ने पौडेलको भनाइ थियो।
सभापति देउवा प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाभन्दा बढी निर्वाचनमाथि जोड दिइरहेको संस्थापनइतर समूहलाई लागेको छ।
र, उनीहरूले सभापति देउवाको ढुलमुले नीतिलाई प्रधानमन्त्री ओलीको गैरसंवैधानिक कदमलाई बल पुर्याउने कार्यका रूपमा अथ्र्याएका छन्।
महामन्त्री शशांक कोइरालाको महाराजगञ्जस्थित निवासमा आइतबार बसेको वरिष्ठ नेता पौडेलसहितको बैठकमा पनि देउवाको भूमिकाबारे समीक्षा भएको नेताहरूले बताएका छन्।
असंवैधानिक कदमविरुद्ध आन्दोलनको घोषणा भए पनि देउवाको भूमिका आन्दोलनको भावनाविपरीत रहेको पौडेलले बताएका थिए।
...
कांग्रेसभित्र मात्र होइन, नागरिक समाजका अगुवाहरूले पनि सभापति देउवाको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन्।
नागरिक अगुवा देवेन्द्रराज पाण्डे र कृष्ण पहाडीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सभापति देउवाको ढुलमुले नीतिका कारण अहिलेको राजनीतिक अवस्था चिन्ताग्रस्त बनेको बताएका छन्।
देउवाको सदाबहार ढुलमुले चरित्र अहिले थप चिन्ताको विषय भएको पाण्डे र पहाडीले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
पार्टीभित्र र बाहिर प्रतिनिधिसभा विघटनबारे देउवाले लिएको नीतिलाई शंकाको दृष्टिकोणले हेरिँदै गर्दा उनीनिकट नेताहरू कांग्रेस कुनै अलमलमा नरहेको दाबी गर्छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक कदमको विरोध गर्दै आफूहरू अदालतको निर्णय कुरेर बसिरहेको कांग्रेस सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महत बताउँछन्।
‘हामी कहिँकतै अलमलमा छैनौं, हामीले असंवैधानिक भन्या छौं, त्यसको विरोधमा उत्रेका छौं। अरूले ग¥या पनि त्यही हो, हामीले पनि गरेको त्यही हो,’ महतले आयोमेलसँग भने, ‘बाँकी कुरा सर्वोच्च अदालतमा छ। सर्वोच्च अदालतले गर्ने निर्णयको विरोधमा कांग्रेस जाँदैन।’
अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाका वा चुनावमा जाने निर्णय गरोस् कांग्रेस दुवै विकल्पका लागि तयार रहेको उनको भनाइ छ।
सभापति देउवाकै प्रस्तावमा केन्द्रीय समिति बैठकले असंवैधानिक कदमको विरोध गर्ने निर्णय गरिसकेको बताउँदै महतले पार्टीको कुनै व्यक्तिले के भन्छ त्यसले खासै अर्थ नराख्ने स्पष्ट पारे।
‘केन्द्रीय समितिको बैठकले विरोधका कार्यक्रमहरू घोषणा गरिसकेको छ,’ उनले थपे, ‘अब कुन व्यक्तिले के भन्छ, त्यो कुराको धेरै अर्थ रहँदैन। हामीले गरिरहेको विरोधलाई अदालतले पनि ‘नोटिस’ गरेको छ। अदालतको निर्णयलाई कुर्ने हो।’
अदालतले चुनावमै जाने निर्णय सुनाइदिए त्यसबाट पनि आफूहरू पछि नहट्ने महतले बताए। यद्यपि, चुनावमा जाने अवस्था आए त्यसको सुनिश्चितता हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘सर्वोच्चले भोलि सदर गरेर निर्वाचनमा जान भनेपछि, निर्वाचन गराउँछ कि गराउँदैन त्यतातिर हाम्रो आन्दोलन केन्द्रित हुन्छ,’ महतले भने, ‘कुनै पनि हालतमा निर्वाचनको सुनिश्चितता हुनुपर्दछ। कामचलाउ सरकारले दुरुपयोग गर्न पाउँदैन।’
स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनका लागि आफूहरूको आन्दोलन हुने उनले बताए।
‘अदालतले पुनस्र्थापना गरिदिए कुरै सकिन्छ,’ उनले भने, ‘पुनस्र्थापना नगरेर चुनावमा जान आदेश दिएपछि त्यसको सुनिश्चितताका लागि हामी आन्दोलनमा जान्छौं।’
कसैले भनेकै भरमा प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुने सम्भावना नरहेकाले त्यसका लागि अदालतको निर्णय कुर्नुबाहेक अरू विकल्प नरहेको महतको भनाइ छ।
‘हामीले आफ्नो कुरो राखिसक्यौं। हाम्रो दृष्टिकोणमा यो गलत र असंवैधानिक हो,’ उनले भने, ‘अनि, के गर्ने भनेर हामीले भन्ने होइन नि। त्यो त अदालतले गर्ने हो।’
सर्वोच्चले गर्ने निर्णयमा असहमत भए पनि आफूहरूले अस्विकार गर्न नसक्ने महतले बताए। अदालतसँग पुनस्र्थापना वा निर्वाचित प्रतिनिधिसभा फर्काउने दुईवटा विकल्प रहेको र कांग्रेस दुवैका लागि तयार रहेको उनले बताए।
प्रकाशित मिति: सोमबार, पुस २७, २०७७
क्लासिफाइड
