प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सकेर नयाँ सरकार बन्नुअघिसम्म नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए।
निर्वाचन परिणाम घोषणा भइसकेपछि तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र गठबन्धनले सरकार बनाउने निश्चित भइसकेको थियो।
तर, नयाँ सरकार बन्नुअघि देउवा नेतृत्वको सरकारले कतिपय निर्णयहरू गर्यो।
निर्वाचन सकिसकेपछि देउवा नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रियसभाका लागि तीनजना सदस्यको नाम सिफारिस गरेर पठायो।
त्यस्तै प्रदेश प्रमुखरूको नियुक्ति र प्रदेशका अस्थायी मुकाम तोक्ने निर्णय पनि त्यहीबेला भएको थियो।
यसबाहेक भूकम्पपीडितलाई निजी आवास बनाउन थप १ लाख रुपैयाँ अनुदान, वृद्ध भत्ता ६५ वर्षमै दिने, मुटु र मिर्गौलालगायत गम्भीर प्रकृतिका रोग लागेकालाई मासिक ५ हजार रुपैयाँ दिने निर्णयका साथै विभिन्न नियुक्ति, सरुवा, बढुवाका निर्णय देउवा सरकारले गरेको थियो।
...
निर्वाचनपछि केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सरकारले देउवाले गरेका कतिपय निर्णयलाई उल्टायो।
कृष्णप्रसाद पौडेल, गोपाल बस्नेत र चाँदनी जोशीलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित गर्न देउवा सरकारले गरेको सिफारिस उल्टाउँदै ओली नेतृत्वको सरकारले युवराज खतिवडा, रामनारायण बिडारी र बिमला पौडेलको नाम सिफारिस गरेको थियो।
केही दिन नबित्दै देउवा सरकारले नियुक्त गरेका सातै प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति बदर गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ नियुक्ति गरे।
निर्वाचन घोषणापछि कामचलाउ हैसियतमा पुगिसकेको सरकारले गर्ने नियुक्ति नयाँ सरकारले बदर गरेको त्यतिबेला तर्क दिइएको थियो। यहाँसम्म कि निर्वाचनबाट ठूलो दल बनेको तत्कालीन एमाले अध्यक्ष ओलीले कामचलाउ सरकारका निर्णय उल्टाइने भन्दै त्यतिबेला सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिएका थिए।
अहिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका प्रधानमन्त्री ओली कामचलाउ हुन् वा नियमित भन्ने चर्चाको विषय छ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गरिसकेपछि निर्वाचनबाट नयाँ सरकार नआउन्जेल विद्यमान सरकारलाई समान्यतयाः कामचलाउ सरकार मान्ने गरिएको छ।
र, कामचलाउ सरकारले नयाँ नियुक्ति, बढुवा, सरुवालगायतका काम गर्न नहुने मान्यता कायम छ।
तर, प्रतिनिधिसभा विघटन भएको एक साता नबित्दै प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ११ मा मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गरेर आठ नयाँ मन्त्री नियुक्त गरे।
माघ १ मा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली भारत भ्रमण जाँदैछन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले नै भनिरहेअनुसार नयाँ प्रतिनिधिसभा वैशाखमा आउने निर्वाचनबाट मात्र फर्किन्छ।
अर्थात, पराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको भारत भ्रमण सार्वभौम जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिसभा नै नरहेको बेला हुन लागेको हो।
....
संविधानविद तथा कानुनका जानकारहरू प्रतिनिधिसभा विघटन भएर निर्वाचन मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा विद्यमान सरकार स्वतः कामचलाउ हुने बताउँछन्।
तर, प्रधानमन्त्री ओली भने वर्तमान संविधानले कामचलाउ सरकारको परिकल्पना नै नगरेकाले अहिलेको सरकार नियमित नै रहेको दाबी गर्छन्।
सोमबार एक भारतीय सञ्चारमाध्यमलाई दिएको अन्तर्वार्तामा ओलीले यस्तो बताएका हुन्।
यसैगरी उनले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि भएको मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन पनि संवैधानिक रहेको दाबी गरे।
‘मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन संवैधानिक हो, सबै मुलुकको आ–आफ्नै संविधान छ। हाम्रो संविधानले यस्तो व्यवस्था गरेको छ,’ उनले भने।
झन्डै दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त आफ्नो सरकारलाई पाँच वर्ष चलाउने चाहना रहे पनि आफ्नै पार्टीका केही महत्वाकांक्षी व्यक्तिहरूका कारण यसो हुन नसकेको उनले बताए।
संविधानमा भने प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने व्यवस्था छ। संविधानको धारा ७७ को उपधारा १ (ग) मा प्रतिनिधिसभा सदस्य नरहेमा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुने उल्लेख छ।
संविधानविदहरू प्रतिनिधिसभा सदस्य नरहेका व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था संविधानले परिकल्पना नगरेको बताउँछन्।
‘प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेपछि त्यसका सदस्य स्वतः पदमुक्त भइसकेका छन्। र, त्यसमध्ये एकजना प्रधानमन्त्रीज्यू पनि हुनुहुन्छ,’ एक संविधानविद भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थाका प्रधानमन्त्री कामचलाउमात्र हुन्छन्।’
तर, प्रतिनिधिसभा विघटन गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले न राजीनामा दिएकै छन्, न राष्ट्रपतिले सरकार कामचलाउ भएको घोषणा गरेकी छिन्।
अधिवक्ता पंकज कर्ण प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिसकेपछि सरकार स्वतः कामचलाउ भइसकेको र यसका लागि कसैले घोषणा गर्नुपर्ने जरुरी नरहेको बताउँछन्।
निर्वाचन घोषणा भएसँगै संविधानअनुसार त्यतिबेलाको सरकारको हैसियत कामचलाउ हुने कर्णको भनाइ छ।
‘प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै प्रधानमन्त्रीज्यूको राजीनामा आउनुपर्दथ्यो,’ कर्ण भन्छन्, ‘निर्वाचन नहुन्जेल सरकारले प्रशासनिक काममात्र गर्नसक्ने राष्ट्रपति कार्यालयको वक्तव्यमा आउनुपथ्र्यो। तर, न प्रधानमन्त्रीज्यूले राजीनामा दिनुभयो न राष्ट्रपति कार्यालयको वक्तव्यमै केही आयो।’
सरकार कामचलाउ भइसकेपछि मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन पनि गर्न नसकिने उनको भनाइ छ। संवैधानिक मान्यता र संसदीय अभ्यासअनुसार नयाँ निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि सरकार स्वतः कामचलाउ हुने भएकाले त्यसलाई नियमित मान्न नसकिने अधिवक्ता कर्णले बताए।
मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनविरुद्ध मुद्दा अहिले सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र लोकेन्द्र ओलीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै दायर गरेको रिट उपरको सुनवाइ हेर्दाहेर्दैमा सकिएको छ।
मुद्दाको अर्को सुनवाइका लागि माघ ११ गते पेसी तोकिएको छ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, पुस २८, २०७७
क्लासिफाइड
