गण्डकी प्रदेशमा तीन दिने तालिमका भरमा आइसियुलाई १५ करोड !


Amrit Dahal
यसकारण ज्ञानेन्द्रले गरिरहेछन् ऐतिहासिक तथ्यको अपव्याख्या

राजा महेन्द्रले पंचायती व्यवस्थालाई प्रजातान्त्रिक भन्न विभिन्न नामाकरणबाट सादृश्य देखाउने

आयोमेल संवाददाता
देशको अवस्थाबाट म आफैं खुसी छैन, जनता कसरी…

सारा कुरा अहिले सम्झिन्छु–विद्यार्थी जीवनबाट लोकतन्त्रका लागि जुन योगदान गरेको

आयोमेल संवाददाता
सबै दल मिलेर सरकारी जग्गा सखाप पार्ने भए!

सरकार फेरिंदैपिच्छे पार्टीका झोलेहरु (अपवादको रुपमा केही असल व्यक्तिहरु पनि


कोरोना संक्रमण देखिनु पहिले गम्भीर प्रकारका बिरामीलाई उपचारका लागि पोखरा रेफर गर्नुपर्थ्यो। अहिले बागलुङको धौलागिरि अञ्चल अस्पताल र गोरखा अस्पतालले गम्भीर बिरामीको उपचार गर्न सक्नेगरी पूर्वाधार थपेका छन्। 

दुवै अस्पतालमा आइसियु (सघन उपचार कक्ष) र भन्टिलेटरको सुविधा छ। आइसियु सुविधा थप्ने गरी गण्डकी सरकारको वैशाख १६ मा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेशका सबै जिल्ला अस्पतालमा आइसियु स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो। 

जेठ ६ मा सबै जिल्ला अस्पताललाई १५ करोड बजेट पठाएर प्रदेश सरकार निर्णय कार्यान्वयनमा गइसकेको छ।

प्रदेश सरकारले मनाङ र मुस्ताङमा २-२ बेड र बाँकी जिल्ला अस्पतालमा ५-५ बेडको आइसियु स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो।

सरकारले लगभग १५ करोड खर्चिए पनि कास्की र बागलुङबाहेक अरु जिल्लामा हालकै अवस्थामा आइसियु सञ्चालन गर्न सम्भव नरहेको जानकार बताउँछन्। 

पोखराको एक अस्पतालका आइसियु विभाग प्रमुख भन्छन्, ‘आइसियु चलाउन क्रिटिकल केयर हेर्ने एनेस्थेसियोलोजिस्ट चाहियो र कम्तीमा फिजिसियन चाहियो। तर पोखरा बाहिर बागलुङबाहेक अरु जिल्लामा जनशक्ति नहुँदा जटिल छ।’

कर्मचारी नभएको विषयमा जानकार रहेको प्रदेश सरकार आइसियुलाई कामचलाउ बनाउन जिल्ला अस्पतालका मेडिकल अफिसर र नर्स बोलाएर तालिम दिएको थियो। आइसियु चलाउन एनेस्थेसियोलोजिस्ट र फिजिसियन चाहिने भए पनि मेडिकल अफिसरकै भरमा आइसियु चलाउने गरी उक्त तालिम दिइएको थियो।

तालिममा जिल्ला अस्पताल, प्रदेशमातहतको मातृ शिशु मितेरी अस्पताल र प्रस्तावित सरुवा रोग लायन्स अस्पतालका गरी ६३ स्वास्थ्यकर्मी सहभागी थिए। 

तालिम सञ्चालन गर्नु पहिले पोखरामा रहेका केही फिजिसियनसँग प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले छलफल गरेको थियो। छलफलमा सहभागी फिजिसियनहरूले सबै मापदण्ड नपुग्ने भन्दै जिल्लामा थपिने पूर्वाधारलाई आइसियु नभई हाइकेयर युनिट नामकरण गर्न सुझाव दिएका थिए।

विदेशमा विद्यार्थीले चिकित्सकको रूपमा काम गरिरहेको र १५ दिने तालिमकै भरमा सेवा दिइरहेको निष्कर्ष निकाल्दै मेडिकल अफिसर र नर्सलाई तालिम दिने निचोडमा निर्देशनालय पुग्यो। 

उक्त तालिमको भरमा प्रदेश सरकारले जिल्ला अस्पताललाई करिब १५ करोड दिएको छ। जिल्लामा आइसियु स्थापना भए पनि थप उपचारका लागि पोखरा ल्याउनुपर्ने बाध्यता नटेर्ने पक्का छ। 

उक्त तालिमको भरमा प्रदेश सरकारले जिल्ला अस्पताललाई करिब १५ करोड दिएको छ। जिल्लामा आइसियु स्थापना भए पनि थप उपचारका लागि पोखरा ल्याउनुपर्ने बाध्यता नटेर्ने पक्का छ। 

‘जिल्ला अस्पतालमा त्यति धेरै कोरोनाको बिरामी राखिएको छ। पोेखरा ल्याउन्जेलसम्म चापिहाल्यो भने राख्नलाई ट्रान्जिट बनाइएको हो जस्तो लाग्छ,’ निर्देशनालयले आयोजना गरेको छलफलमा सहभागी एक फिजिसियनले भने, ‘तर जिल्लामा प्रोपर आइसियु चलाउन गाह्रो छ।’ 

जिल्ला अस्पताल स्रोतका अनुसार प्रदेश सरकारले बिरामीलाई २४ घण्टासम्म राख्नेगरी मात्रै आइसियु बनाउन निर्देश गरेको छ। २४ घण्टा थेग्नका लागि लेभल एकको आइसियु बनाउने गरिन्छ। 

आइसियु ल्याएर कहाँ राख्ने?

जिल्ला अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी आफूहरूलाई जनशक्तिसँगै आइसियु राख्ने ठाउँको समस्या रहेको बताउँछन्। जिल्ला अस्पताल स्याङजाका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. सुशील मरासिनीले प्रदेश सरकारले आइसियु किन्न पैसा पठाए पनि खरिद गरेर राख्ने ठाउँ नभएको बताए। जनशक्ति अभावबीच आइसियु स्थापना गर्दा स्वास्थ्यकर्मीलाई भार बढ्ने उनको भनाइ छ। 

‘आइसियुलाई छुट्टै जनशक्ति छैन, यहीं भएकालाई प्रदेशले तालिम दिएको थियो,’ मेसु मरासिनीले भने, ‘स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रेसर छँदै छ, आइसियुलाई छुट्टै ठाउँ चाहिन्छ तर भवनकै अभाव छ।’ आइसियु किन्न टेन्डर आह्वान गर्ने तयारी भइरहेको डा. मरासिनीले जानकारी दिए। 

दुई आइसियु र एउटा भेन्टिलेटर किनेको गोरखा अस्पतालले पनि कर्मचारीसँगै भौतिक संरचना अभाव झेलिरहेको छ। आफूहरूले स्वास्थ्यकर्मीको आवासमा आइसियु सञ्चाल नगरेको र मेडिकल अफिसरकै भरमा त्यसलाई चलाइरहेको अस्पतालका सूचना अधिकारी कृष्ण ढकालले बताए।

उनले भने, ‘भूकम्पले भत्काएको भवन बन्दै छ, स्वास्थ्यकर्मीको आवास गृहमा आइसियु कक्ष सञ्चालन गरिएको छ।’ 
वर्षौंदेखि कर्मचारी अभाव झेलिरहेका जिल्ला अस्पताललार्ई प्रदेश सरकारले आइसियु सञ्चालन गर्न छुट्टै जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने आश्वासन दिएको छ। 

जिल्ला अस्पताल बेनीका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. अनिल अधिकारीले आइसियुका लागि जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने जानकारी प्रदेश सरकारले दिएको बताए। ‘पहिला ठाउँ सेटअप गर्नुस्, जनशक्ति पछि व्यवस्थापन गर्छौं भन्नुभएको छ। अहिले कन्सल्टेन्ट एकजना पनि हुनुहुन्न,’ मेसु अधिकारीले भने। 

बागलुङको धौलागिरि अञ्चल अस्पताल पोखराबाहिर आइसियु सञ्चालन गर्नसक्ने एउटामात्रै सरकारी अस्पताल हो। उक्त अस्पतालमा ३ बेडको आइसियु र २ बेडमा भेन्टिलेटर छ। आइसियु चलाउने जनशक्तिको कुनै समस्या नरहेको अस्पतालका सूचना अधिकारी तीर्थराज गौतमले जानकारी दिए। 

उनका अनुसार अस्पतालमा तीनजना एनेस्थेसियोलोजिस्ट र एकजना फिजिसियन छन्। आइसियुमै काम गरेका ५ जना नर्सलाई अस्पतालले करारमा नियुक्त गरेको सूचना अधिकारी गौतमले बताए। 

क्षेत्रीय अस्पतालमा १० बेडको आइसियु र ४ वटा भेन्टिलेटर छन्। अस्पतालमा ५ जना फिजिसियन र ७ जना एनेस्थेसियोलोजिस्ट कार्यरत रहेको अस्पतालका सूचना अधिकारी नारायण आचार्यले जानकारी दिए। 

बिरामीको उपचारको हबका रूपमा रहेको पोखरास्थित पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा पनि आइसियुलाई कर्मचारीको कुनै समस्या छैन। 

क्षेत्रीय अस्पतालमा १० बेडको आइसियु र ४ वटा भेन्टिलेटर छन्। अस्पतालमा ५ जना फिजिसियन र ७ जना एनेस्थेसियोलोजिस्ट कार्यरत रहेको अस्पतालका सूचना अधिकारी नारायण आचार्यले जानकारी दिए। 

‘अस्तिसम्म कोभिडको बिरामीलाई आइसियुमा राखेर उपचार गरियो, अहिले सबै सेवा सुचारु भएको छ,’ उनले भने। 
धौलागिरि अञ्चल अस्पताल र गोरखा अस्पताललाई केन्द्र सरकारले एक करोड रुपैयाँ दिएको थियो। त्यसमा अपुग भएपछि दुवै अस्पताललाई प्रदेशले ६०-६० लाख थपिदिएको थियो। 

जनशक्ति व्यवस्थापन हुन्छ: प्रदेश सरकार

जिल्ला अस्पतालले आइसियु चलाउन जनशक्ति अभाव रहेको गुनासो गरिरहँदा प्रदेश सरकारले भने जनशक्ति व्यवस्थापनको विषयमा आफूहरूको ध्यान गएको जनाएको छ। 

सामाजिक विकास मन्त्रालयका अस्पताल विकास महाशाखाका प्रमुख डा. रामबहादुर केसीले कोरोना महामहारी सकिएपछि ओ एन्ड एम सर्बे (अर्गनाइजेसन तथा म्यानेजमेन्ट) गरेर जनशक्ति जुटाइने बताए। ‘सबै कुरा एकैचोटी हुँदैन। जिल्लाका स्वास्थ्यकर्मीलाई आइसियु व्यवस्थापन तालिम दिएको हो,’ उनले भने, ‘पछि ओ एन्ड एम सर्वे गरेर जनशक्ति व्यवस्थापन हुन्छ।’

मनाङ र मुस्ताङलाई आइसियुका लागि पैसा नदिने निर्णय प्रदेश सरकारले गरेको थियो। तर त्यहाँका जनप्रतिनिधिको विरोधपछि प्रदेश सरकार पछि हटेको हो। ‘पहिला मनाङ र मुस्ताङलाई पैसा नदिने भनेको हो। त्यहाँका जनताले सुविधा पाउनुपर्दैन भनेर सांसद, नेताले भनेपछि दिइएको हो,’ डा. केसीले भने। गण्डकी प्रदेशमा स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ आवश्यकमध्ये ४६ प्रतिशत जनशक्ति अभाव रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। 

कुन अस्पताललाई कति बजेट ?

  • मातृशिशु मितेरी अस्पताल, कास्की- १ करोड ६० लाख १९ हजार
  • दमौली अस्पताल, तनहुँ- १ करोड ६० लाख १९ हजार
  • बेनी अस्पताल, म्याग्दी- १ करोड ६० लाख १९ हजार
  • जिल्ला अस्पताल पर्वत- १ करोड ६० लाख १९ हजार
  • जिल्ला अस्पताल स्याङ्जा- १ करोड ६० लाख १९ हजार
  • लमजुङ सामुदायिक अस्पताल- १ करोड ६० लाख १९ हजार (स्वास्थ्य कार्यालयमार्फत)
  • मध्यविन्दु अस्पताल, नवलपुर- १ करोड ६० लाख १९ हजार
  • जिल्ला अस्पताल मनाङ-  ९७ लाख १० हजार
  • जिल्ला अस्पताल मुस्ताङ- ९७ लाख १० हजार
  • धौलागिरि अञ्चल अस्पताल, बाग्लुङ- ६० लाख (केन्द्र सरकारबाट १ करोड)
  • गोरखा जिल्ला अस्पताल- ६० लाख (केन्द्र सरकारबाट १ करोड)

जम्मा रकम- १४ करोड ९८ लाख ५३ हजार


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
चीनमा फेरि लकडाउन, अत्यावश्यक कामबाहेक बाहिर ननिस्कन आदेश

एजेन्सी – कोरोना संक्रमण फैलिएपछि चीनको गान्सु प्रान्तमा लकडाउन घोषणा गरिएको छ । ४० लाख मानिसहरुको बसोबास रहेको लान्जहोउ सहरमा

पहिलो त्रैमासिकमा १९ बैंकको निक्षेप बढ्दा ८ बैंकको भने घट्यो

काठमाडाैं – चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा १९ वाणिज्य बैंकको निक्षेप बढेको छ। नेपाल बैंकर्स संघका अनुसार तरलता अभावका बाबजुद

अब एमालेलाई लोकतान्त्रिक पार्टी बनाउनुपर्छ : ओली

काठमाडौं – एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले अब एमालेलाई पूर्ण लोकतान्त्रिक पार्टी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। मंगलबार एकैपटक ७५३ वटै स्थानीय

केरुङमा सामान रोकेर सरकारलाई ‘तर्साउन खोज्दै’ चीन

हिमालयपार व्यापार वाणिज्य संघका अध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार चीन केरुङभन्दा तातोपानी नाकामा सकारात्मक छ। तातोपानीबाट दसैंअघि दैनिक १० गाडी पठाइएकोमा त्यसलाई